कर्नाटक चुनाव से पहले केंद्र ने सुपारी का न्यूनतम आयात मूल्य बढ़ाया

केंद्र सरकार ने सुपारी के न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) को 100 रुपये बढ़ाकर 251 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 351 रुपये प्रति किलोग्राम कर सुपारी उत्पादकों को राहत दी है। विकास राज्य में विधान सभा के चुनाव से पहले आता है।

कर्नाटक देश का सबसे बड़ा सुपारी उगाने वाला राज्य है, जो कुल क्षेत्रफल का 68 प्रतिशत योगदान देता है।केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनके मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय को सुपारी के एमआईपी में बढ़ोतरी की सिफारिश की है।

वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आयात नीति में संशोधन की एक अधिसूचना में कहा कि 080280 (संपूर्ण, विभाजित, जमीन और सुपारी की अन्य श्रेणियों के लिए कोड) के तहत टैरिफ लाइनों पर लगाए गए एमआईपी को 251 रुपये प्रति किलोग्राम से संशोधित किया गया है। 351 रुपये प्रति किग्रा.

"आईटीसी (एचएस) 1069030 (सुपारी के रूप में जाना जाने वाला सुपारी उत्पाद के लिए कोड) के तहत सुपारी की आयात नीति को 'नि: शुल्क' से 'निषिद्ध' में संशोधित किया गया है और सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) मूल्य होने पर आयात मुक्त होगा। रुपये 351 या उससे अधिक प्रति किलोग्राम। दी गई शर्तें 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयूएस) और एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में इकाइयों द्वारा आयात के लिए लागू नहीं होंगी, बशर्ते कि कोई डीटीए (घरेलू टैरिफ क्षेत्र) बिक्री न हो। अनुमति है," अधिसूचना ने कहा।

इस बीच, एमआईपी में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए सांसद बी वाई राघवेंद्र ने कहा कि यह फैसला घरेलू सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा करेगा।

राघवेंद्र ने यह भी याद किया कि उन्होंने लोकसभा में आग्रह किया था कि सुपारी में लीफ-स्पॉट बीमारी के कारण नुकसान झेल रहे उत्पादकों के बचाव में आने के अलावा सरकार को एमआईपी में वृद्धि करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए निर्णय लेने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं।"