केंद्र ने राज्यों को खाद्यान्न बिक्री रोकने के कदम का बचाव किया

केंद्र ने राज्यों को गेहूं और चावल की बिक्री बंद करने के कदम का बचाव किया है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है।

केंद्र के बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, मुद्रास्फीति के रुझान को नियंत्रित करने और गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न की खुले बाजार में बिक्री करने का निर्णय लिया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहली नीलामी 28 जून को होगी। इस ओपन मार्केट सेल स्कीम में, बोली लगाने वाला एक बोली में 10-100 मीट्रिक टन की मात्रा में खरीद सकता है। इससे पहले, एक खरीदार के लिए अधिकतम मात्रा 3,000 मीट्रिक टन प्रति बोली की अनुमति थी।

अधिक छोटे खरीदारों को समायोजित करने और योजना की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस बार मात्रा कम कर दी गई है, जो खुले बाजार बिक्री योजना के तहत बेचे गए स्टॉक को तुरंत जनता तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करेगी, यह विस्तार से बताया।