कावेरी विवाद: तमिलनाडु ने कर्नाटक के लिए रोकी बस सेवाएं

Chennai चेन्नई : कावेरी जल विवाद को लेकर कई कन्नड़ संगठनों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, एहतियात के तौर पर रविवार को होसुर बॉर्डर पर तमिलनाडु से कर्नाटक जाने वाली बस सेवाओं को कुछ समय के लिए रोक दिया गया।

अधिकारियों द्वारा एहतियाती कदम के तौर पर लिए गए इस फैसले से बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

तमिलनाडु से चलने वाली राज्य परिवहन की बसों को होसुर बस स्टैंड पर रोक दिया गया और उन्हें कर्नाटक में आगे नहीं जाने दिया गया। हालांकि, कर्नाटक से तमिलनाडु आने वाली बसें बिना किसी रुकावट के चलती रहीं, जिससे आने वाले यात्री अपनी यात्रा सामान्य रूप से पूरी कर सके।

इस रुकावट के कारण कई यात्रियों को यात्रा के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने पड़े। होसुर से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों ने पहले तमिलनाडु बॉर्डर तक पहुंचने के लिए लोकल बसें लीं। वहां से, उन्होंने कर्नाटक के अत्तिबेले में जाने के लिए ऑटो-रिक्शा लिए और फिर बेंगलुरु की अपनी आगे की यात्रा के लिए बस या अन्य परिवहन सेवाओं का सहारा लिया।

इस अस्थायी रुकावट के कारण कई यात्रियों को देरी और यात्रा का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। बसों की आवाजाही पर रोक के बावजूद, अधिकारियों ने निजी कारों, कमर्शियल वाहनों और माल ढोने वाले वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के अंतर-राज्यीय बॉर्डर पार करने की अनुमति दी।

नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पर कोई खास असर नहीं पड़ा, हालांकि यात्रियों ने बॉर्डर के पास पुलिस की कड़ी जांच की बात कही।

विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए होसुर-अत्तिबेले बॉर्डर और अन्य संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी।

कन्नड़ संगठनों द्वारा संभावित प्रदर्शनों को देखते हुए एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

यह ताजा रुकावट तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों पुराने कावेरी जल-बंटवारे के विवाद के कारण आई है, जिसने समय-समय पर दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव पैदा किया है।

कावेरी नदी पर मेकेदातु में एक बैलेंसिंग जलाशय बनाने के कर्नाटक के प्रस्ताव के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

तमिलनाडु लगातार मेकेदातु परियोजना का विरोध कर रहा है। उसका तर्क है कि इससे कावेरी के पानी में राज्य के जायज हिस्से पर बुरा असर पड़ सकता है और पानी के बंटवारे से जुड़े मौजूदा कानूनी और ट्रिब्यूनल के नियमों का उल्लंघन हो सकता है।

तमिलनाडु में किसान संगठनों ने भी इस प्रस्तावित परियोजना के खिलाफ बार-बार विरोध प्रदर्शन किए हैं और सिंचाई तथा पीने के पानी की आपूर्ति पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता जताई है। अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और अंतर-राज्यीय सीमा पर सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और ज़रूरी सेवाएँ बिना किसी और रुकावट के जारी रहें।