कर्नाटक में कावेरी विवाद गरमाया, सर्वदलीय बैठक में तय होगा अगला कदम

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के बारे में अंतिम फैसला 2 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद ही लेगी। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि राज्य के हितों की रक्षा करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

विधान सौधा में उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सीएम शिवकुमार ने कहा कि कावेरी मुद्दे पर चर्चा के लिए रविवार की बैठक में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों, सांसदों, मंत्रियों, कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ नौकरशाहों को आमंत्रित किया गया है।

सीएम शिवकुमार ने कहा, "सर्वदलीय बैठक में इस मामले के कानूनी, हाइड्रोलॉजिकल और प्रशासनिक पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद, आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला लिया जाएगा।"

इस साल जुलाई तक, कर्नाटक ने केवल 0.6 TMC पानी छोड़ा था, जो पिछले 100 वर्षों में छोड़ा गया सबसे कम पानी है। सीएम शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि पानी का केवल सामान्य प्रवाह हो रहा है और कोई अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ा गया है।

यह बयान कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) द्वारा कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के उस निर्देश को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया है जिसमें कर्नाटक से तमिलनाडु को 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया था।

सीएम शिवकुमार ने कहा कि राज्य ने इस निर्देश का कड़ा विरोध किया था और CWMA के समक्ष अपील दायर कर छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा में कमी और तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग की थी।

सीएम शिवकुमार ने कहा, "हमारे अधिकारियों, जिनमें प्रबंध निदेशक और दो सलाहकार शामिल थे, ने CWRC के समक्ष कर्नाटक का पक्ष रखा। यहां तक ​​कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यकाल में नियुक्त सलाहकार ने भी कार्यवाही में भाग लिया। तमिलनाडु पानी छोड़ने पर जोर देता रहा, जबकि हमारी टीम ने राज्य के हितों के पक्ष में प्रभावी ढंग से तर्क दिया।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के जलाशयों में पानी का स्तर और आवक सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और उनमें कोई हेरफेर नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हारंगी जलाशय अपनी क्षमता के 90 प्रतिशत, काबिनी 83 प्रतिशत, हेमावती 67 प्रतिशत और कृष्ण राजा सागर (KRS) जलाशय केवल 36 प्रतिशत भरा हुआ है। "अभी हमें लगभग 26,000 क्यूसेक या करीब 2 TMC पानी मिल रहा है। इसमें से 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया गया है। हमने अधिकारियों के सामने सभी तथ्य रख दिए हैं," उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बताया कि अच्छी बारिश वाले सालों में कर्नाटक ने तय मात्रा से कहीं ज़्यादा पानी छोड़ा है।

"पिछले साल, तय 177 TMC के मुकाबले कर्नाटक ने तमिलनाडु को 400 TMC से ज़्यादा पानी छोड़ा था। उस पानी का एक बड़ा हिस्सा आखिरकार समुद्र में चला गया। तमिलनाडु भी पानी छोड़े जाने से संतुष्ट था और ये सभी विवरण रिकॉर्ड पर मौजूद हैं," उन्होंने कहा।

किसानों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एस. बंगारप्पा के कार्यकाल से ही कांग्रेस सरकारों ने कावेरी विवाद में कर्नाटक के हितों की लगातार रक्षा की है।

उन्होंने केंद्र और CWMA के सामने कर्नाटक का पक्ष रखने में प्रह्लाद जोशी, वी. सोमन्ना और शोभा करंदलाजे जैसे बीजेपी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के सहयोग का भी स्वागत किया।

शिवकुमार ने फिर कहा, "सर्वदलीय बैठक के बाद हम पानी छोड़ने के बारे में आगे की कार्रवाई तय करेंगे। हम चाहते हैं कि दोनों राज्यों के बीच बातचीत अच्छे माहौल में हो।"

"हमने अनुरोध किया था कि छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा कम की जाए और पानी छोड़ने की तारीखें आगे बढ़ाई जाएं। हालांकि, तमिलनाडु ने तर्क दिया कि कर्नाटक को पर्याप्त पानी मिल रहा है और उसने पानी छोड़ने पर ज़ोर दिया। हमारी टीम ने राज्य का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा। जलाशय में पानी की आवक रिकॉर्ड का मामला है और इसे छिपाया नहीं जा सकता," मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा।

"पानी की आवक की स्थिति में सुधार हो रहा है। तमिलनाडु ने 9.94 TMC पानी छोड़ने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने उससे लगभग आधी मात्रा छोड़ने का निर्देश दिया है। कल के आदेश के बाद, हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों, सांसदों और मंत्रियों को रविवार, 2 अगस्त को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है," मुख्यमंत्री शिवकुमार ने ज़ोर देकर कहा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "मैं, डिप्टी सीएम परमेश्वर, जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी, कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर जानकारी दूंगा। इसके बाद, मामले पर चर्चा की जाएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा।"

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के 3 अगस्त को बेंगलुरु के प्रस्तावित दौरे पर, सीएम शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने कावेरी मुद्दे पर मौजूदा तनाव को देखते हुए उनसे दौरा टालने का अनुरोध किया था।

सीएम ने कहा: "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 3 अगस्त को अपने प्रस्तावित दौरे के बारे में सभी विवरण साझा किए हैं और मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात की है। उनके राज्य के हितों की रक्षा करना उनकी ज़िम्मेदारी है, जबकि कर्नाटक के हितों की रक्षा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम दोनों ही इस मुद्दे को उसी नज़रिए से देख रहे हैं..."