जाति जनगणना सर्वेक्षण 2025: सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 2,000 रुपये मानदेय की घोषणा की
Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने बुधवार को कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आयोजित शैक्षिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण-2025 में भाग लेने वाली आशा कार्यकर्ताओं के लिए 2,000 रुपये के वजीफे की घोषणा की।
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक राज्य के सभी नागरिकों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का सर्वेक्षण करेगा।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त आशा कार्यकर्ताओं को लगभग 90% घरों का दौरा करना होगा और जागरूकता अभियान ऐप के माध्यम से यूएचआईडी नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर एकत्र करने होंगे।
इस कर्तव्य का पालन करने वाली प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को 2,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, जो कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बजट मद के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुदान से जारी किया जाएगा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
