जाति जनगणना रिपोर्ट: राजनीति से प्रेरित विधायक सुनील कुमार
बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता वी. सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर जाति जनगणना का इस्तेमाल विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट 350 से अधिक हाशिए पर पड़े समुदायों को कमजोर करती है, जबकि उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समुदाय को लाभ पहुंचाती है। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कुमार ने कहा, "सीएम सिद्धारमैया ने जाति जनगणना को 'सबका विकास, सबका शोषण' (सभी का विभाजन और शोषण) के साधन में बदल दिया है। कुरुबा समुदाय - जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं - को सबसे पिछड़ी जातियों की श्रेणी 1बी में शामिल करके, सरकार ने सैकड़ों छोटे और वास्तव में हाशिए पर पड़े समूहों को दरकिनार कर दिया है।" कुमार ने बताया कि 400 से अधिक पिछड़ी जातियों को ऐतिहासिक रूप से एक भी ग्राम पंचायत सदस्य चुनने का अवसर नहीं मिला है।
उन्होंने पूछा, "न्यूनतम आबादी वाले छोटे समुदाय कुरुबा जैसे समूह के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिनकी संख्या 4.3 मिलियन से अधिक है?" उन्होंने रिपोर्ट के वैज्ञानिक आधार की भी आलोचना की और सवाल किया कि केवल एक समुदाय को ही नई बनाई गई श्रेणी 1बी में क्यों रखा गया है, जबकि श्रेणी 2ए के अन्य लोगों को अछूता छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, "इसमें राजनीतिक हेरफेर की बू आती है।" उन्होंने पुनर्वर्गीकरण को अन्यायपूर्ण और भ्रामक बताया। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कुमार ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दृष्टिकोण की तुलना कांग्रेस सरकार से की। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी जहां 'सबका साथ, सबका विकास' की वकालत करते हैं, वहीं सिद्धारमैया 'सबका विकास, सबका शोषण' की वकालत करते दिखते हैं।" कुमार ने रिपोर्ट के लेखक और प्रक्रिया पर भी संदेह जताया। उन्होंने सवाल किया, "कंथराजू की मूल रिपोर्ट गायब है।
तो जयप्रकाश हेगड़े ने इस संस्करण को अंतिम रूप कैसे दिया? क्या इसमें इसलिए बदलाव किया गया क्योंकि यह राजनीतिक हितों की पूर्ति नहीं करता?" पूर्व मंत्री ने चिंता जताई कि रिपोर्ट राज्य में आरक्षण के स्तर को 85% तक बढ़ा सकती है, जो अन्य राज्यों की अदालतों द्वारा बरकरार रखी गई सीमा से कहीं अधिक है। उन्होंने पूछा, "जब पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में आरक्षण को 65% से अधिक करने की अनुमति नहीं दी, तो कर्नाटक में 85% कैसे उचित है?" रिपोर्ट को अवैज्ञानिक और संवैधानिक रूप से संदिग्ध बताते हुए कुमार ने राज्य सरकार से विस्तृत बहस के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "रिपोर्ट सटीक जाति डेटा प्रदान करने में विफल रही है और संवैधानिक मूल्यों को बरकरार नहीं रखती है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए।"
