Caste Census : व्यक्तिगत सवाल न पूछें; डीके शिवकुमार ने अधिकारियों को सलाह दी
Karnataka कर्नाटक : मैंने जाति सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कुछ ऐसे सवाल न पूछें जिन्हें निजी माना जाता है। लोगों को सर्वेक्षण में भाग लेना चाहिए, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा।
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किया गया यह सर्वेक्षण 22 सितंबर से शुरू हुआ है और 7 अक्टूबर तक चलेगा।
सर्वेक्षण के दौरान पूछे गए सवालों से जुड़ी आपत्तियों के बारे में शिवकुमार ने कहा, "कोई भी आपत्ति उठाए, सर्वेक्षण होना चाहिए। अदालत ने कहा है कि सर्वेक्षण स्वैच्छिक है और लोग जो चाहें जवाब दे सकते हैं और अगर वे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए।"
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने अधिकारियों से कहा है कि वे बेंगलुरु में लोगों से यह न पूछें कि उनके पास कितने मुर्गे, भेड़ और बकरियां हैं और उनके पास कितना सोना है। ये निजी मामले हैं। यह पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके पास कितनी घड़ियाँ या फ्रिज हैं। मैंने उन्हें ऐसे सवाल न पूछने का निर्देश दिया है। मुझे नहीं पता कि वे क्या करेंगे, क्योंकि यह एक स्वतंत्र आयोग है।"
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चूँकि पिछले सर्वेक्षण पर आपत्तियाँ उठाई गई थीं, इसलिए सभी को इसमें भाग लेने का अवसर दिया जा रहा है।
जब उनसे पूछा गया कि क्या सर्वेक्षण का विस्तार किया जाएगा, तो उन्होंने कहा, "आयोग और संबंधित विभाग इस पर निर्णय लेंगे। मैं सभी से सर्वेक्षण में भाग लेने की अपील करता हूँ।"
बेंगलुरु विकास मंत्री शिवकुमार ने शनिवार को अपने घर पर गणनाकर्ताओं द्वारा पूछे गए कई सवालों पर आपत्ति जताई थी और उनमें से कुछ का जवाब देने से इनकार कर दिया था।
420 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किए जा रहे इस सर्वेक्षण में 60 प्रश्नों वाली प्रश्नावली का उपयोग किया जा रहा है और अधिकारियों के अनुसार, इसे वैज्ञानिक तरीके से संचालित किया जा रहा है।
सरकार ने इससे पहले 2015 में सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण पर 165.51 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
