"सरकारी योजनाओं से पीछे नहीं हट सकते": Karnataka के मंत्री परमेश्वर

Bangaloreबेंगलुरु: कांग्रेस विधायक गवियप्पा द्वारा कुछ गारंटी योजनाओं को छोड़ने के सुझाव पर मचे बवाल के बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि गवियप्पा ने अपनी निजी राय व्यक्त की है, जिस पर पार्टी ने विचार किया है। उन्होंने कहा कि वे कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए वादों से पीछे नहीं हट सकते। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने वादा किया कि राज्य सरकार लोगों को वे गारंटी प्रदान करेगी।

"कोई भी विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निधि मांगना गलत नहीं है। इसलिए, विधायक गवियप्पा निधि मांगने में गलत नहीं हैं। लेकिन, उन्होंने गारंटी के बारे में अपनी निजी राय व्यक्त की। उस (मुद्दे) को पार्टी और सरकार ने उठाया है। हमने राज्य के लोगों से वादा किया है कि हम वे गारंटी देंगे। इसलिए हम उन गारंटियों को लागू कर रहे हैं और हम पीछे नहीं हट सकते।" कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा। इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गारंटी योजनाओं पर विधायक गवियप्पा द्वारा दिए गए बयान पर गौर करने जा रही है । उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार ने वादा किए गए पांच गारंटियों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। कांग्रेस विधायक नसीर अहमद ने एएनआई से कहा, "जहां तक ​​कांग्रेस विधायक गवियप्पा के बयान का सवाल है, यह उनकी राय है। पार्टी उनके बयान पर गौर करेगी। जहां तक ​​पांच गारंटियों का सवाल है, यह सरकार की प्रतिबद्धता है और बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। इसलिए, गारंटियों को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। इसे पूरी ताकत से लागू किया जाएगा।"

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी इस बात पर जोर दिया कि पार्टी गारंटी पर उनके हालिया बयान के लिए कांग्रेस विधायक एचआर गवियप्पा को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी । अंबेडकर भवन में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, तो हम स्पष्टीकरण मांगने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। हमने राज्य के लोगों को गारंटी पर वचन दिया है और हम किसी भी कीमत पर उस पर कायम रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के किसी भी विधायक को गारंटी योजनाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए; अगर कोई ऐसा करता है तो हम कार्रवाई शुरू करेंगे।"

यह विजयनगर के कांग्रेस विधायक एचआर गवियप्पा के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनावी गारंटी योजनाएं सरकार के वित्त पर दबाव डाल रही हैं। उन्होंने कहा , "गारंटी योजनाओं के कारण घर देना मुश्किल हो रहा है; हम सीएम से अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम शक्ति योजना जैसी दो योजनाओं को छोड़ दें और घर दें, देखते हैं सीएम क्या फैसला लेते हैं; हम सीएम के साथ खड़े हैं। जो भी फैसला होगा, सीएम भी फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं; हम भी सीएम के साथ खड़े हैं।" इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह विकास के लिए धन मुहैया नहीं करा रही है।

"यह सिर्फ़ गवियप्पा की बात नहीं है ; यह सभी 224 विधायकों की भावना है; इससे भी ज़्यादा, सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की, क्योंकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास के बारे में किए गए वादों को पूरा करने में असमर्थ हैं। विकास के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है। दिहाड़ी मज़दूरों के लिए कोई पैसा नहीं है, ठेकेदारों के लिए कोई पैसा नहीं है, आंगनवाड़ी के लिए कोई पैसा नहीं है, एम्बुलेंस ड्राइवरों के लिए कोई पैसा नहीं है। बिना किसी वित्तीय सहायता के गारंटी राज्य को दिवालिया बना देगी," बोम्मई ने कहा। (एएनआई)