सीएए लागू करने पर कैबिनेट लेगी फैसला: कर्नाटक के गृह मंत्री

बेंगलुरु: गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के मुद्दे पर अभी तक चर्चा नहीं की है और कैबिनेट इस पर फैसला करेगी।

केंद्र ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन की घोषणा की, यह कदम विवादास्पद कानून पारित होने के चार साल बाद आया है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर-दस्तावेज गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है।

परमेश्वर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हमने अभी तक इस पर चर्चा नहीं की है। अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस पर कैबिनेट में चर्चा और निर्णय लिया जाना है, तो हम इस पर फैसला करेंगे। इसे स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, इसका फैसला कैबिनेट को करना है।"

लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले नियमों को अधिसूचित किया गया था। इसके साथ ही, मोदी सरकार अब तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों "हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई" को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी।

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