कर्नाटक में सार्वजनिक वाहनों में उपकरणों को ट्रैक करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी

बेंगालुरू: कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को बसों, टैक्सियों और ऑटो सहित सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरणों और आपातकालीन पैनिक बटन की स्थापना को मंजूरी दे दी।

कानून मंत्री जे सी मधुस्वामी ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए 20.36 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और शेष राज्य सरकार वहन करेगी।

मंत्री ने कहा कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह पार्किंग पर नजर रखने के अलावा राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों की गति पर नजर रखने में भी मदद करेगा। एक केंद्रीय मशीनीकृत प्रणाली के माध्यम से, अधिकारी यह ट्रैक करने में सक्षम होंगे कि वाहन सही मार्गों पर चल रहे हैं या नहीं, और अनधिकृत वाहनों पर भी नज़र रखेंगे।

उपकरणों को 6.08 लाख से अधिक वाहनों में स्थापित किया जाएगा, जिसमें 4.51 लाख कैब और टैक्सी, 16,432 स्कूल बसें, 23,077 निजी परिवहन वाहन, 24,701 KSRTC बसें, 5,138 अनुबंध वाहन, 1,900 पर्यटक बसें और 85,949 माल वाहन शामिल हैं।