Bypoll results: सिद्धारमैया-डीकेएस नेतृत्व को बढ़ावा
कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार, जो गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही थी, के लिए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे मनोबल बढ़ाने वाले रहे हैं। 3:0 की जोरदार जीत सरकार के खिलाफ़ नकारात्मक धारणा को कम करने में मदद कर सकती है, खासकर वक्फ बोर्ड द्वारा कृषि भूमि पर दावा करने और बीपीएल कार्डों के पुनर्मूल्यांकन के कदम को लेकर विवादों और विरोधों की एक श्रृंखला के बाद।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे संकटग्रस्त मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बहुत राहत मिली है, जो मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में जांच के घेरे में हैं और एसटी विकास निगम में करोड़ों के घोटाले को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। चुनावी जीत का प्रवर्तन निदेशालय (ED), लोकायुक्त पुलिस और विशेष जांच दल (SIT) द्वारा चल रही जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस मोर्चे पर, यह सीएम के लिए एक कठिन काम बना हुआ है।
हालांकि, उपचुनाव की जीत से उन्हें पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने और विपक्ष को एक कड़ा संदेश भेजने में मदद मिलेगी, जो उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। कुछ हद तक, यह उनकी छवि को हुए नुकसान को कम कर सकता है और पार्टी के भीतर उनके आलोचकों को चुप करा सकता है।
पड़ोसी महाराष्ट्र में पार्टी को मिली करारी हार को देखते हुए, कर्नाटक उपचुनाव में जीत कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई है। इससे सिद्धारमैया को कैबिनेट में फेरबदल करने के लिए और अधिक लाभ मिल सकता है, जिसके बारे में पार्टी के कई लोगों का मानना है कि यह जल्द ही होने वाला है।
हालांकि 13 नवंबर को हुए मतदान में तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत में स्थानीय कारकों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने सीएम और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जिसमें राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया गया।
चन्नापटना में, जमकर लड़ा गया चुनाव केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और उनके धुर विरोधी, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच लड़ाई के रूप में देखा गया। यह वोक्कालिगा-बहुल क्षेत्र में नेतृत्व को फिर से स्थापित करने की प्रतियोगिता थी।
शीर्ष पद पर नजर गड़ाए बैठे शिवकुमार ने अपने भाई डीके सुरेश के बाद अपनी पकड़ फिर से हासिल करने की पूरी कोशिश की, जो इस साल की शुरुआत में बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार डॉ. सीएन मंजूनाथ से हारने के बाद खिसक गई थी।
कई मौकों पर शिवकुमार ने खुद को उम्मीदवार घोषित किया था। कांग्रेस के पास इस क्षेत्र में शायद ही कोई आधार था। यह जेडीएस का गढ़ था, जबकि योगेश्वर को मजबूत समर्थन प्राप्त है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सीपी योगेश्वर को पार्टी में लाने का शिवकुमार का दांव कारगर साबित हुआ।
जेडीएस के लिए यह एक प्रतिष्ठित चुनाव था। उन्हें मांड्या से सांसद चुने जाने के बाद कुमारस्वामी द्वारा खाली की गई सीट को बरकरार रखना था। उनके बेटे निखिल उम्मीदवार थे। अपने पिता कुमारस्वामी के साथ-साथ उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी उनके लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। जेडीएस के सबसे प्रभावशाली परिवार से अभिनेता से नेता बने शिवकुमार के लिए चन्नपटना लगातार तीसरी हार साबित हुई। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव मांड्या से और 2024 का विधानसभा चुनाव रामनगर से लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस की जीत का श्रेय मुख्य रूप से योगेश्वर के प्रति क्षेत्र में सद्भावना और भाजपा द्वारा उन्हें पार्टी में बनाए रखने में विफलता को दिया जा सकता है। जमीनी स्तर पर जो मुकाबला जेडीएस और योगेश्वर के बीच था, वह शीर्ष पर कुमारस्वामी और शिवकुमार के बीच था।
इस जीत ने शिवकुमार की स्थिति को और मजबूत किया है। कुमारस्वामी की तरह पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई को भी झटका लगा है। भाजपा शिगगांव में जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी। पार्टी में कई लोग बोम्मई के बेटे भरत की जीत को तय मान रहे थे। शुरुआत में यासिर खान पठान को टिकट देने के कांग्रेस के फैसले को एक बड़ी गलती माना गया। जैसा कि नतीजों से पता चला, भाजपा अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू करने में विफल रही, जबकि कांग्रेस ने अपने पारंपरिक समर्थन आधार को मजबूत करने की अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। संदूर में जीत कांग्रेस के लिए दो कारणों से अधिक महत्वपूर्ण थी: यह वह सीट थी जिसका प्रतिनिधित्व पार्टी करती थी, और एसटी निगम घोटाला एक मुख्य मुद्दा था।
भाजपा नेता और विधायक पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी सीट जीतकर पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन, ई तुकाराम, जिन्होंने बेल्लारी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सीट खाली कर दी थी, अपनी पत्नी ई अन्नपूर्णा की जीत सुनिश्चित करने में कामयाब रहे। कांग्रेस इन नतीजों को अपने 18 महीने के शासन, गारंटी योजनाओं और सिद्धारमैया और शिवकुमार के नेतृत्व की पुष्टि के रूप में देख रही है। लोकसभा चुनावों में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद, कांग्रेस वापसी करने और चुनाव जीतने की अपनी क्षमता साबित करने में कामयाब रही। ये नतीजे गुटबाजी में उलझी भाजपा की राज्य इकाई के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। सरकार के सामने कई चुनौतियां होने और कई विवादों में फंसने के बावजूद, विपक्ष इसका फायदा उठाने में विफल रहा। जमीनी हालात का अंदाजा लगाने में विफल रहने के कारण भाजपा के राज्य नेतृत्व पर निशाना साधा जा सकता है। फिलहाल, कांग्रेस इस अवसर का उपयोग प्रशासन को पुनः सक्रिय करने, कथावाचन पर नियंत्रण पाने के लिए कर सकती है।
