गृह ज्योति योजना का बोझ उद्योगपतियों पर नहीं डाला जाएगा: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन दावों का खंडन किया कि 'गृह ज्योति' योजना का बोझ उद्योगपतियों पर डाला गया है और आरोपों को झूठा बताया।

''गृह ज्योति' योजना का बोझ उद्योगपतियों पर डालने का आरोप गलत है। हमारी सरकार ने बिजली शुल्क बढ़ाने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) ने हमारी सरकार आने से पहले ही लागत बढ़ाने का फैसला किया था। सत्ता के लिए", सीएम ने कहा।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत मांगों पर चर्चा के लिए वित्त, ऊर्जा विभाग, कसया और एफकेसीसीआई के साथ एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी।

सीएम सिद्धारमैया कर्नाटक फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बीवी गोपाल रेड्डी के नेतृत्व में आज उनसे मिले प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे।

कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) ने अपने टैरिफ आदेश में औद्योगिक क्षेत्र पर बिजली शुल्क बढ़ा दिया है।

प्रतिनिधिमंडल ने लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा एचटी उद्योगों पर लगने वाले विद्युत कर को 9 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने की अपील की थी। इसमें ईंधन वृद्धि शुल्क पर छूट देने और एमएसएमई नीति और कानून बनाने का भी अनुरोध किया गया जो पहले से ही अन्य राज्यों में लागू है।

ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव गोविंदराजू, नसीर अहमद, अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता, एफकेसीसीआई के पदाधिकारी रमेश चंद्र लाहोटी, एम.जी. बालकृष्ण, डॉ. प्रसाद, बी.टी. बैठक में मनोहर भी मौजूद थे. (एएनआई)