बिल्डरों को K-RERA जुर्माना राशि का केवल 12% ही देना होगा

Karnataka कर्नाटक : यह एक बिल्डर का मामला है, जिसने कर्नाटक रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (के-रेरा) न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन किया और घर खरीदारों पर लगाए गए 12 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान नहीं किया।

प्राधिकरण द्वारा अपनी वेबसाइट पर राज्य भर में दर्ज मामलों और 21 दिसंबर, 2024 तक की वसूली के विवरण पर जारी आंकड़ों के अनुसार, डेवलपर्स ने 758 करोड़ रुपये के बकाया में से केवल 92 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

कुल 1,660 मामलों में जहां के-रेरा आदेश जारी किए गए थे, केवल 233 मामलों में ही वसूली हुई है। बेंगलुरु में बिल्डर सबसे बड़े डिफॉल्टर हैं। ओजोन ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के खिलाफ 201 मामले दर्ज हैं, जिनमें 178,82,99,933 रुपये का भुगतान लंबित है। मंत्री डेवलपर्स दूसरे स्थान पर है, जिसके खिलाफ 53 मामले लंबित हैं, जिसमें 56,52,72,288 रुपये की वसूली की जानी है।

राज्य सरकार ने इन भूमि राजस्व बकाया की वसूली में तेजी लाने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने पर विचार करने का वादा किया है। यह आश्वासन आवास विभाग (रेरा) में सरकार के अवर सचिव हेमवती द्वारा 26 नवंबर, 2024 को लिखे पत्र में दिया गया। इसमें कहा गया है कि रेरा को रेरा अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स फोरम (जिसे पहले फाइट फॉर रेरा के नाम से जाना जाता था) के राष्ट्रीय महासचिव एम.एस. शंकर ने डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की थी ताकि घर खरीदारों को लाभ मिल सके। शंकर ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि केंद्रीय रेरा अधिनियम में कई प्रावधान हैं जैसे दैनिक आधार पर भारी जुर्माना लगाना, रेरा पंजीकरण रद्द करना, नए रेरा पंजीकरण से इनकार करना, उल्लंघन करने वालों की संपत्ति जब्त करने का निर्देश देना, बैंक खातों को फ्रीज करना या इसके आदेशों का पालन न करने की स्थिति में फोरेंसिक ऑडिट करना। रेरा की धारा 40(1) और के-रेरा नियम संख्या 25 के अनुसार रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के बाद अधिकारी आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

कर्नाटक होम बायर्स फोरम के संयोजक धनंजय पद्मनाभचर ने कहा कि रेरा के नरम रवैये के कारण राज्य में घर खरीदार परेशान हैं। न केवल करदाताओं का पैसा बर्बाद हो रहा है, बल्कि घर खरीदारों के मानवाधिकारों का भी हनन हो रहा है। उन्होंने मांग की कि कर्नाटक सरकार को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए और अक्षम रेरा अधिकारियों को बदलना चाहिए।