Brand Bangalore : शहर के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई
Karnataka कर्नाटक : उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि 'ब्रांड बेंगलुरु' की अवधारणा के तहत, बीबीएमपी, बीडीए और बीएमआरसीएल यातायात की भीड़ को कम करने और शहर को सुंदर बनाने के लिए आवश्यक परियोजनाओं को लागू करेंगे। गुरुवार को बीबीएमपी, बीएमआरसीएल और बीडीए द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "तीनों संगठनों को एक-दूसरे के सहयोग से शहर के विकास को पूरक बनाने वाले कार्यों को करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।" "हमारी नई मेट्रो परियोजनाओं में, लगभग 40 किलोमीटर की डबल-डेकर का निर्माण किया जाएगा। चूंकि सड़क विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण संभव नहीं है, इसलिए भविष्य में बनने वाली हमारी मेट्रो लाइनों में डबल-डेकर को अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी लागत बीबीएमपी और बीएमआरसीएल द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी। प्रस्तावित डबल-डेकर की लागत ₹9,800 करोड़ होगी," उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, "रागीगुड्डा में बने डबल-डेकर में कुछ समस्याएं हैं। आने वाले दिनों में सुधार किए जाएंगे। अगले 30 से 40 वर्षों को ध्यान में रखते हुए विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।" विज्ञापन की अनुमति: हमारे मेट्रो खंभों पर विज्ञापन की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सुझाव दिया गया है कि बीएमआरसीएल और बीबीएमपी को राजस्व को 50:50 के अनुपात में साझा करना चाहिए।
अधिकारियों ने हेब्बल, गोरागुंटेपल्या, बीईएल साइड रोड, लोटेगोल्लाहल्ली, सुमनहल्ली क्षेत्रों में हमारे मेट्रो, अंडरपास और फ्लाईओवर परियोजनाओं पर एक सर्वेक्षण किया है और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तकनीकी कर्मचारियों के साथ शहर का दौरा किया और भूमि अधिग्रहण सहित कई मुद्दों पर मौके पर स्थिति की समीक्षा की।
बीडीए अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हेब्बल फ्लाईओवर पर नए लूप का निर्माण अप्रैल के अंत तक पूरा हो जाएगा। शिवकुमार ने कहा कि ठेकेदारों को मई के पहले सप्ताह में वाहनों का आवागमन शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
तुमकुर से के.आर.पुरा तक जाने वाली सड़क पर यातायात की भीड़भाड़ से बचने के लिए अंडरपास बनाने के लिए बीडीए, मेट्रो, बीबीएमपी को मिलकर काम करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बीडीए इस काम को संभालेगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शहर की परियोजनाओं के लिए बजट में धन मुहैया कराने का अनुरोध किया जाएगा।
