BPL कार्ड मानदंड समीक्षा: मंत्री केएच मुनियप्पा
Karnataka कर्नाटक : BPL कार्ड कैंसिल नहीं किए जाएंगे। अगर वे इनएलिजिबल हैं, तो हम उन्हें APL कार्ड देंगे। BPL कार्ड के क्राइटेरिया का भी रिव्यू किया जा रहा है, यह बात फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर के.एच. मुनियप्पा ने कही।
रविवार को रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, राज्य में 15 प्रतिशत BPL कार्ड कैंसिल किए जाएंगे। लेकिन जो लोग एलिजिबल हैं, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
BPL कार्ड के लिए सालाना इनकम लिमिट अभी 1.2 लाख रुपये तय है और केंद्र सरकार राशन कार्ड बांटने के लिए गाइडलाइंस जारी करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव पर सरकार विचार कर रही है। इस संबंध में जो भी ज़रूरी होगा, हम करेंगे, उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा 5 किलो चावल के अलावा PDS के तहत दालें, कुकिंग ऑयल, चीनी और नमक बांटने के लिए दो महीने के अंदर टेंडर बुलाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इस तरह के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए, सरकार ने चावल के साथ दालें और कुकिंग ऑयल बांटने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड होल्डर्स के बीच किए गए एक सर्वे में, लगभग 90% लोगों ने दालें और खाने का तेल शामिल करने की मांग की थी।
उन्होंने कहा कि एक भी BPL या APL कार्ड कैंसिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग इनएलिजिबल BPL कार्ड होल्डर हैं, उन्हें APL कार्ड दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इनएलिजिबल BPL बेनिफिशियरीज़ को हटाने का प्रोसेस पूरा होने के बाद नए राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन मंगवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' स्कीम के तहत आने वाले बेनिफिशियरीज़ को राशन कार्ड देने से मना नहीं किया जाएगा।
