लोकल इकॉनमी को बढ़ावा: कर्नाटक सरकार ज़्यादा असर वाले प्रोजेक्ट्स की पहचान करेगी

Karnataka कर्नाटक : IT/BT मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने कहा है कि सरकार अगले तीन महीनों में राज्य की इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए “हाई-इम्पैक्ट” और “शॉर्ट-टर्म” प्रोजेक्ट्स की पहचान करेगी, जिन्हें शुरू किया जा सकता है। प्रियांक ने हाल ही में चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश के साथ एक मीटिंग की, जिसमें लोकल इकॉनमी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (LEAP) के तहत शुरू हो सकने वाले प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई।

कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन शरत बचेगौड़ा भी मौजूद थे।

प्रियांक ने कहा कि सरकार “संभावित पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स” का मूल्यांकन करेगी, जिन्हें अगले 1-3 महीनों में लागू किया जा सकता है।

प्रियांक ने कहा, “हमने कई सेक्टर्स पर चर्चा की और तुरंत लागू करने के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स का इस्तेमाल करने के तरीके खोजे,” उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने “कुछ हाई-इम्पैक्ट, शॉर्ट-टर्म प्रोजेक्ट्स जिन्हें तुरंत शुरू किया जा सकता है” को शॉर्टलिस्ट करने का सुझाव दिया।

प्रियांक ने कहा कि फोकस “जल्दी से आगे बढ़ने” और यह देखने पर था कि आने वाले महीनों में “आइडिया ठोस नतीजों में बदलें”।

मंत्री ने बताया कि सरकार ने मंगलुरु में 3.2 एकड़ ज़मीन पर फैले एक IT पार्क को मंज़ूरी दी है, जिसे LEAP के तहत PPP बेसिस पर लागू किया जाएगा।

प्रियांक ने DH को बताया, “हम चाहते हैं कि लोकल इकॉनमी (ज़िलों में) ज़्यादा योगदान देना शुरू करें।”

प्रियांक ने कहा, “हम माइक्रो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर विचार कर सकते हैं। ऐसे सस्टेनेबल स्टार्टअप हैं जिनके पास कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी नहीं हैं जहाँ वे आकर बना सकें।”

उन्होंने कहा, “हम अपनी मरीन पॉलिसी में भी बदलाव देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, ओशन फार्मिंग को लिया जा सकता है।”

सरकार ने कंसल्टेंट्स EY, KPMG और डेलॉइट से ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान करने को कहा है जिन्हें जल्दी शुरू किया जा सके।