बोम्मई ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के कदम को PM Modi का साहसिक फैसला बताया

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने संविधान संशोधन के माध्यम से एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली शुरू करने के "साहसिक निर्णय" के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने इस पहल का विरोध करने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि वे देश के विकास के खिलाफ हैं।

नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रणाली को लागू करने के लिए संविधान संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इसे इसी संसदीय सत्र में पेश किया जा सकता है।

बोम्मई ने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि लगातार चुनाव देश की प्रगति में बाधा डालते हैं।" उन्होंने कहा, "सहकारी निकायों से लेकर पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक, देश लगातार चुनाव मोड में रहता है। इसमें भारी मात्रा में संसाधन खर्च होते हैं और विकास कार्य बाधित होते हैं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक राष्ट्र, एक चुनाव ढांचा शासन की स्थिरता सुनिश्चित करेगा, जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "किसी अन्य देश में इतनी बार चुनाव नहीं होते। इस मुद्दे पर दशकों से बहस होती रही है। प्रधानमंत्री ने अब एक साहसी निर्णय लिया है जिसका दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव होगा।" बोम्मई ने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है। उन्होंने नागरिकों से इस पहल का स्वागत करने और समर्थन करने का आग्रह किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका विरोध करने वाले लोग राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं और देश की प्रगति के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी को इस साहसिक कदम के लिए बधाई दी जानी चाहिए।"

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार ने आरोप लगाया कि यह कदम क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। विजयपुरा में बोलते हुए शिवकुमार ने कहा, "यह छोटी पार्टियों को खत्म करने की योजना है। उन्हें लगता है कि तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अन्य क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे हैं। वे इसे रोकना चाहते हैं।" उन्होंने भाजपा पर संसद में दो तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, "कुछ राज्य सरकारें हाल ही में चुनी गई हैं, जबकि अन्य दो या तीन साल पहले चुनी गई हैं। यह निर्णय एक खास एजेंडे के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।" शिवकुमार ने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी इस मामले पर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के रुख के साथ तालमेल बिठाएगी, जैसा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रेखांकित किया है।

(आईएएनएस)