पानी के बहाव में रुकावट: जन आंदोलन की चेतावनी

Karnataka कर्नाटक: KPCC के वाइस प्रेसिडेंट मुरलीधर हलप्पा ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अंबानी और अडानी जैसे कॉर्पोरेट्स को हज़ारों एकड़ ज़मीन दे दी है। लेकिन, वह छोटी-छोटी गलतियों को सामने लाकर येत्तिनाहोल सिंचाई प्रोजेक्ट के काम में रुकावट डाल रही है।

वह येत्तिनाहोल प्रोजेक्ट नाला कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई एक विरोध सभा में बोल रहे थे, जो तालुक में K.B. क्रॉस के पास से गुज़रता है।

2014 में, उस समय के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने येत्तिनाहोल प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। तब से, ₹23,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोई फंड नहीं दिया है। पूरे काम के लिए राज्य सरकार ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो इससे चिक्कमगलुरु, हासन, तुमकुर, चिक्कबल्लापुर, कोलार और बैंगलोर रूरल समेत आठ ज़िलों के किसानों की ज़िंदगी बेहतर होगी और ग्राउंडवॉटर लेवल बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब काम 90 परसेंट पूरा हो गया, तो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने विवाद खड़ा कर दिया और 11 सवाल पूछे कि क्या नहर के पास और ज़मीन ली गई है।