BJP के जगदीश शेट्टार ने खड़गे परिवार के जमीन लौटाने के फैसले के समय पर सवाल उठाया

Dharwad धारवाड़: भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदीश शेट्टार ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा उनके बेटे राहुल खड़गे द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को आवंटित पांच एकड़ जमीन वापस करने के समय पर सवाल उठाया और अचानक इस कदम के लिए स्पष्टीकरण मांगा।

उन्होंने यह भी सवाल किया कि खड़गे परिवार अब कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ( केआईएडीबी ) को जमीन क्यों लौटाना चाहता है। एएनआई से बात करते हुए शेट्टार ने कहा, "जब मल्लिकार्जुन खड़गे के सिद्धार्थ ट्रस्ट के खिलाफ आरोप लगाए गए , तो वह जमीन केआईएडीबी को वापस करना चाहते हैं। अब वे इसे क्यों लौटाना चाहते हैं, उन्हें इसका जवाब देना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे जैसे सार्वजनिक नेता सरकारी जमीन क्यों लेना चाहते हैं?... जब जांच ने उनके खिलाफ सार्वजनिक बहस को उकसाया, तो वे साइट वापस कर रहे हैं।"

इससे पहले आज भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेता कोर्ट में अपमान से बचने के लिए जमीन लौटाने की पेशकश कर रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा, " कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा संचालित ट्रस्ट पर आपत्ति जताए जाने के बाद आवंटित जमीन लौटाने का फैसला स्पष्ट रूप से साबित करता है कि सत्ता का दुरुपयोग करके जमीन हड़पने का काम कर्नाटक में अपने उच्चतम स्तर पर चल रहा था । 2015 में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया गया था... कर्नाटक के सीएम MUDA घोटाले में शामिल थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के सदस्य KIADB जमीन हड़पने के मामले में शामिल थे...चाहे वह सीएम हों, उपमुख्यमंत्री हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष... कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व जमीन हड़पने के आंदोलन में समान रूप से शामिल है...आज कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे जमीन घोटाले से जुड़े प्लॉट लौटाने की पेशकश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनकी अंतरात्मा जाग गई है।

वे अदालती कार्यवाही के अपमान से बचने के लिए जमीन लौटा रहे हैं।" हाल ही में, ईडी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर कथित MUDA भूमि आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसके बाद उनकी पत्नी ने MUDA आयुक्त को पत्र लिखकर प्राधिकरण द्वारा उन्हें आवंटित किए गए 14 भूखंडों को सरेंडर करने की पेशकश की। मैसूर लोकायुक्त ने 27 सितंबर को एफआईआर दर्ज करने के अदालती आदेश के बाद मामले की आधिकारिक तौर पर जांच शुरू की। लोकायुक्त को MUDA द्वारा सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये की 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था । आरोप है कि MUDA ने मैसूर शहर के प्रमुख स्थान पर सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 साइटें आवंटित कीं। (एएनआई)