Karnataka: भाजपा ने नौ विश्वविद्यालयों को बंद करने के सरकारी प्रयास को तर्कहीन बताया
बेंगलुरु: राज्य में नौ विश्वविद्यालयों को बंद करने के फैसले को तर्कहीन और राजनीति से प्रेरित बताते हुए भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को तर्क दिया कि इससे गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। यह बयान एबीवीपी द्वारा आयोजित शिक्षा विशेषज्ञों के साथ एक गोलमेज बैठक के दौरान दिया गया। बैठक शुक्रवार को एफकेसीसीआई सभागार में हुई।
गोलमेज बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सीएन अश्वथ नारायण, एमएलसी सीटी रवि, पूर्व मंत्री अरविंद लिंबावली, सेवानिवृत्त कुलपति, विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिषद सदस्य और एबीवीपी नेता शामिल हुए।
लिंबावली ने सरकार की उप-समिति की संरचना पर सवाल उठाया, जिसका गठन इन विश्वविद्यालयों को बंद करने की निगरानी के लिए किया गया था। उन्होंने समिति में शैक्षिक विशेषज्ञों की कमी पर चिंता जताई और निर्णय के बारे में विशेषज्ञों की ओर से कोई तार्किक औचित्य न दिए जाने की आलोचना की।
इस बात पर जोर देते हुए कि ये विश्वविद्यालय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किए गए थे, लिंबावली ने सवाल उठाया कि उप-समिति ने घटिया निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने तर्क दिया कि विकेंद्रीकरण के बाद, सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है, और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को बंद करने से शिक्षा क्षेत्र में केवल निजी खिलाड़ियों को लाभ होता है।
