भाजपा ने जाति जनगणना पर केंद्र को सलाह देने पर सीएम सिद्धारमैया का उड़ाया मजाक

Karnataka : कर्नाटक भाजपा ने गुरुवार को जाति जनगणना पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई कवायद जनगणना न करने का एक मॉडल है।

इससे पहले, सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार जाति जनगणना पर केंद्र सरकार को कोई भी मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा, "मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, आपका यह कहना कि जाति जनगणना के लिए कर्नाटक के मॉडल को अपनाया जाना चाहिए, वास्तव में हास्यास्पद है। एक रिपोर्ट जिसकी मूल प्रति गायब हो गई है, जिस पर सचिवों के हस्ताक्षर तक नहीं हैं, जहां आवेदन पांच से दस रुपये प्रति फॉर्म देकर स्कूली बच्चों से भरवाए गए, जहां गणना के दौरान कुत्तों वाले घरों को छोड़ दिया गया और जो दस साल बाद भी स्वीकार नहीं की गई - आपकी जाति जनगणना रिपोर्ट जाति जनगणना न करने का एक आदर्श उदाहरण है।" यह भी पढ़ें - कर्नाटक में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से लगी आग: दो की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

"आपका यह दावा कि भाजपा ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है, सरासर झूठ है। 2010 में, लोकसभा में तत्कालीन विपक्ष की नेता, दिवंगत सुषमा स्वराज ने औपचारिक रूप से यूपीए सरकार को बताया था कि भाजपा 2011 की जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का समर्थन करती है। भाजपा ने इस मामले पर संसद में पारित सर्वसम्मति से प्रस्ताव का भी समर्थन किया था," अशोक ने कहा।

हालांकि, उचित जाति जनगणना करने के बजाय, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक दोषपूर्ण सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना - 2011 (SECC-2011) की। कर्नाटक की जाति जनगणना की तरह, यह भी खराब योजना और अप्रभावी निष्पादन से ग्रस्त थी, जिसके कारण यह पूरी तरह विफल हो गई। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद, निष्कर्षों को कभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया। अशोक ने कहा कि इससे जाति जनगणना के प्रति कांग्रेस पार्टी की सच्ची प्रतिबद्धता का पता चलता है।

“भाजपा ने कभी भी जाति जनगणना का चुनावी हथियार के रूप में दुरुपयोग नहीं किया है। सत्ता में रहते हुए, हमने जाति जनगणना करने का निर्णय लेकर प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। हमने विपक्ष में रहते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाकर और सत्ता में रहते हुए इस मुद्दे को अनदेखा करके तुच्छ राजनीति नहीं की। यह सामाजिक न्याय के प्रति हमारी सच्ची प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जाति जनगणना के बारे में भाजपा की हमेशा से एकमात्र चिंता यह रही है कि इसका राजनीतिक हमलों के लिए दुरुपयोग न किया जाए,” अशोक ने रेखांकित किया।

“केंद्र सरकार अब जो जाति जनगणना करने जा रही है, वह अत्यधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से की जाएगी - राजनीतिक लाभ के लिए हेरफेर नहीं की जाएगी, जैसा कि आपकी कांग्रेस सरकार ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप डेटा को तोड़-मरोड़ कर किया था,” अशोक ने सीएम सिद्धारमैया को संबोधित करते हुए कहा।

कर्नाटक की जाति जनगणना प्रक्रिया केवल एक उदाहरण के रूप में कार्य करती है कि जाति जनगणना कैसे नहीं की जानी चाहिए; उन्होंने दोहराया कि इसमें अनुकरण करने लायक कोई पहलू नहीं है।

केंद्र द्वारा जाति जनगणना के फैसले का स्वागत करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा, "जिस तरह भाजपा ने शुरू में हमारी पांच गारंटी योजनाओं का मजाक उड़ाया और बाद में उन्हें अपना लिया, उसी तरह मोदी सरकार द्वारा जाति जनगणना लागू करने का फैसला साबित करता है कि कांग्रेस की नीतियां जन कल्याण में निहित हैं।

सीएम ने कहा, "कर्नाटक सरकार का जाति आधारित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण एक मजबूत मॉडल है। हम केंद्र सरकार को किसी भी तरह के मार्गदर्शन या सहायता देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा, "हमारी सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले का तहे दिल से स्वागत करती है। इस समय, मैं केंद्र सरकार से जनगणना के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण भी कराने का आग्रह करता हूं। कर्नाटक में, हमने सिर्फ जाति जनगणना ही नहीं की - हमने समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर भी डेटा एकत्र किया। इस डेटा के आधार पर, हमने मौजूदा आरक्षण नीति को संशोधित करने और विस्तारित करने के लिए कदम उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार अब इस प्रक्रिया का भी पालन करेगी।"