बगावत, अमूल-नंदिनी विवाद की भारी कीमत चुका सकती है बीजेपी
कर्नाटक भाजपा इकाई 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को लेकर उत्साहित है। भगवा पार्टी पहली सूची में नए उम्मीदवारों को 52 टिकट आवंटित करके और दूसरी सूची में सात मौजूदा विधायकों को टिकट से वंचित करके राज्य में गुजरात मॉडल की नकल करने में एक कदम आगे बढ़ गई है।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि उम्मीदवारों की सूची देखकर विरोधी अभी से कांप रहे हैं. सूत्रों ने कहा कि पार्टी के हित में इसकी बहुत जरूरत थी। हालाँकि, यह भाजपा के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है क्योंकि गिराए गए विधायक बगावत कर रहे हैं, विशेष रूप से वरिष्ठ नेता जिन्होंने भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ हाथ मिलाकर खुद को साबित करने की कसम खाई है।
पार्टी के सूत्रों ने कहा कि आलाकमान ने नेताओं से कहा है कि वे बागी उम्मीदवारों की चिंता न करें और वे स्थिति को संभाल लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार अभियान की योजना इस तरह से बनाई गई है कि राज्य भगवा लहर में बह जाए।
हालांकि, अमूल और नंदिनी ब्रांड को लेकर हुए विवाद ने चुनाव से पहले पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। पहले लगा दही के पैकेट पर हिंदी थोपने का आरोप। न केवल कर्नाटक, बल्कि अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में भी विरोध का सामना करने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने इसे वापस ले लिया।
जब चीजें सुलझती दिख रही थीं, तब भाजपा ने सीधे कर्नाटक में अमूल दूध और दही के पैकेट बेचने की शुरुआत करके विपक्ष को चांदी की थाली में एक और मुद्दा दिया।
इस कदम का विरोध करने के लिए विपक्ष और कन्नड़ कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जल्द ही, यह मुद्दा उन किसानों के अस्तित्व से जुड़ गया जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) को दूध बेचने पर निर्भर थे। अमूल के खिलाफ आंदोलन को शुरू में नजरअंदाज करने वाली भाजपा ने बाद में यह बताकर नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश की कि केएमएफ और नंदिनी ब्रांड को मजबूत करने के लिए कैसे कदम उठाए जा रहे हैं।
विपक्षी कांग्रेस और जद (एस) ने राज्य के लोगों तक पहुंचने के लिए विवाद का इस्तेमाल किया और भाजपा द्वारा नंदिनी ब्रांड को अमूल के साथ विलय करने के बारे में सफलतापूर्वक संदेह पैदा किया।
क्रेडिट : thehansindia.com
