भाजपा नेता ने सैम पित्रोदा के खिलाफ ED में शिकायत दर्ज कराई

Bengaluru बेंगलुरू: भाजपा के एक नेता ने आरोप लगाया है कि सैम पित्रोदा ने वन विभाग Forest Department के अधिकारियों सहित पांच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मदद से बेंगलुरू के येलहंका में 150 करोड़ रुपये की 12.35 एकड़ सरकारी जमीन अवैध रूप से हासिल की है। बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) के पूर्व पार्षद एन आर रमेश ने प्रवर्तन निदेशालय और कर्नाटक लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। ईडी को दी गई अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा, जिन्हें सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा के नाम से भी जाना जाता है, ने 23 अक्टूबर, 1993 को मुंबई में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन (एफआरएलएचटी) नामक एक संगठन पंजीकृत कराया था। रमेश के अनुसार, पित्रोदा के अनुरोध पर 2010 में मुंबई में एफआरएलएचटी का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

भाजपा नेता ने कहा, "बाद में, 2008 में, उन्होंने (पित्रोदा) बेंगलुरू में ब्यातारायणपुरा उप-पंजीयक कार्यालय में फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन (FRLHT) नाम से फिर से एक ट्रस्ट डीड पंजीकृत किया।" इस बीच, पित्रोदा ने कर्नाटक राज्य वन विभाग से औषधीय हर्बल पौधों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए पट्टे पर एक आरक्षित वन क्षेत्र आवंटित करने का अनुरोध किया, रमेश ने आगे आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पित्रोदा के अनुरोध पर, कर्नाटक राज्य वन विभाग ने 1996 में बेंगलुरू के येलहंका के पास जराकाबांडे कवल के 'बी' ब्लॉक में पांच हेक्टेयर (12.35 एकड़) आरक्षित वन भूमि को पांच साल के पट्टे पर आवंटित किया। रमेश ने बताया कि चूंकि एफआरएलएचटी को दिया गया प्रारंभिक पांच साल का पट्टा 2001 में समाप्त हो गया था, इसलिए कर्नाटक राज्य वन विभाग ने इसे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। भाजपा नेता ने कहा कि सैम पित्रोदा की मुंबई स्थित एफआरएलएचटी को दी गई लीज अवधि 2 दिसंबर 2011 को समाप्त हो गई थी और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। रमेश ने कहा कि लीज अवधि समाप्त होने के बाद राज्य वन विभाग को 12.35 एकड़ कीमती सरकारी जमीन वापस लेनी थी, जिसकी कीमत अब 150 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारियों ने पिछले 14 वर्षों से जमीन वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया। रमेश ने ईडी से कथित भूमि हड़पने में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आग्रह किया है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं। इन आरोपों के बारे में सैम पित्रोदा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।