भाजपा ने पूर्व MUDA आयुक्त के निलंबन को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की
Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक में भाजपा ने मंगलवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के पूर्व आयुक्त जी टी दिनेश कुमार के निलंबन को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की और उन्हें "बलि का बकरा" बताया। बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने MUDA के कामकाज की आंतरिक जांच की। सरकारी आदेश में कहा गया है कि कुमार पर MUDA आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए कई अवैध कदम उठाने का आरोप है और तदनुसार उन्हें निलंबित कर दिया गया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत MUDA मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।
MUDA 'घोटाले' में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी बी एम पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था, जिसकी संपत्ति का मूल्य उनकी उस जमीन की तुलना में अधिक था जिसे MUDA ने "अधिग्रहित" किया था। MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां MUDA ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की।
विपक्ष और कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि पार्वती के पास इस 3.16 एकड़ जमीन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने कहा कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने दिनेश कुमार के रूप में बलि का बकरा ढूंढ लिया है। विजयेंद्र ने X' पर एक पोस्ट में कहा, कर्नाटक सरकार का जिद्दी होना और पूर्व MUDA आयुक्त को बलि का बकरा बनाकर खुद को बचाना आश्चर्यजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि कुमार इस पूरे भ्रष्टाचार घोटाले में एक छोटी मछली मात्र हैं। उन्होंने कहा कि इससे भी बड़े भ्रष्ट शार्क हैं, जो इस मामले में गहराई से शामिल हैं और केवल गहन सीबीआई जांच ही पूरी सच्चाई को उजागर कर सकती है!
उन्होंने एक बार फिर मांग की कि सिद्धारमैया जांच को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दें। कुमार के निलंबन पर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मैसूर में संवाददाताओं से कहा कि यह शहरी विकास विभाग द्वारा किया गया है। जब सिद्धारमैया से पूछा गया कि जब दो अधिकारी आरोपों का सामना कर रहे हैं तो एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई, तो उन्होंने कहा: "जिसने भी कोई गलती की है, उसके खिलाफ गठित जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कि जांच आयोग की रिपोर्ट में क्या आता है।"
