सरकारी स्कूलों द्वारा 12 वर्षों से इस्तेमाल की जा रही ज़मीन की सुरक्षा के लिए Bill विधानसभा में पारित
Karnataka कर्नाटक: विधानसभा ने मंगलवार को 'कर्नाटक सरकारी शैक्षणिक संस्थान भूमि (संरक्षण और नियमितीकरण) विधेयक, 2026' पारित कर दिया।
इस विधेयक का उद्देश्य उन भूमियों की सुरक्षा और उन्हें नियमित करना है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के लिए लगातार 12 वर्षों तक दान के रूप में प्राप्त किया गया है और उपयोग में लाया गया है।
सभी दलों के विधायकों ने इस विधेयक का स्वागत किया और सुझाव दिया कि सरकार को अन्य विभागों के अंतर्गत आने वाली भूमियों की सुरक्षा के लिए भी इसी तरह के विधेयक लाने चाहिए।
विधेयक में कहा गया है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना ऐसी भूमियों पर की जाती है, जिन्हें व्यक्तियों, परिवारों या समुदायों द्वारा दान में दिया गया होता है। इन भूमियों की उपलब्धता ने सरकार को ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को विकसित करने में सक्षम बनाया है, जिन्होंने कई पीढ़ियों तक लोगों की सेवा की है।
दशकों तक उपयोग में रहने के बावजूद, दस्तावेज़ीकरण में मौजूद तकनीकी खामियों के कारण, हाल के वर्षों में मूल मालिकों के वारिसों या कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा इन भूमियों पर अपना दावा पेश किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कई मुकदमे दायर हो गए हैं। इस स्थिति के कारण निर्माण कार्य बाधित हुआ है और ऐसी भूमियों की कानूनी स्थिति को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है।
वर्तमान में, ऐसी भूमियों की सुरक्षा करने या सार्वजनिक शिक्षा के उद्देश्य से दिए गए अनौपचारिक उपहारों अथवा दानों को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई समर्पित कानून मौजूद नहीं है। यह नया विधेयक इन्हीं चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है।
30 दिनों के भीतर दावा प्रस्तुत करें।
कोई भी व्यक्ति, जिसके पास विवादित भूमि से संबंधित कोई पंजीकृत स्वामित्व विलेख (Title Deed) मौजूद है, और जो दस्तावेज़ी साक्ष्यों के माध्यम से यह सिद्ध कर सकता है कि उक्त भूमि को कभी भी स्वेच्छा से किसी सरकारी शैक्षणिक संस्थान के उपयोग हेतु नहीं दिया गया था, वह इस नए अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर 'शिकायत निवारण प्राधिकरण' (Grievance Redressal Authority) के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है।
