16 जून से बाइक टैक्सी सेवा स्थगित; HC ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य में 16 जून से बाइक टैक्सी सेवा निलंबित करने के एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की दो न्यायाधीशों की पीठ ने बाइक टैक्सियों को समाप्त करने के एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा जारी आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता ओला और उबर तथा प्रतिवादी (परिवहन विभाग) को 20 जून तक गुण-दोष के आधार पर अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 24 जून तक स्थगित कर दी गई।
याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें पेश करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ध्यान चिन्नप्पा ने अगली सुनवाई तक बाइक टैक्सी सेवा का उपयोग करने की अनुमति मांगी।
बाइक टैक्सियों के लिए नियम बनाने में कितना समय लगेगा, इस पर सरकार से सवाल करते हुए दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि चूंकि नए नियम नहीं बनाए गए हैं, इसलिए वह रोक आदेश जारी नहीं कर सकती।
अदालत ने सुनवाई 10 दिनों के लिए स्थगित कर दी। 2 अप्रैल को जारी अपने आदेश में कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी बाइक टैक्सी सेवाएं छह सप्ताह के भीतर बंद कर दी जाएं। बाइक संचालन को निलंबित करने की छह सप्ताह की समय सीमा मई में समाप्त होने वाली थी। हालांकि, रैपिडो, ओला और उबर सहित बाइक टैक्सी ऑपरेटरों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
