Bengaluru में बिहार के प्रवासियों को डर है कि SIR से कल्याणकारी योजनाओं पर असर पड़ेगा
बेंगलुरु: बिहार के प्रवासी मज़दूर, जिनकी कमाई बेंगलुरु में होती है, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चिंतित हैं। कई लोग इस प्रक्रिया से अनजान हैं, जबकि अन्य को डर है कि इसे पूरा न करने से उनके परिवारों को मिलने वाले राशन और कल्याणकारी लाभ प्रभावित हो सकते हैं, जिन पर वे घर पर निर्भर हैं।
एसआईआर के अनुसार, अगर किसी का नाम छूट जाता है, तो मतदाता को 1 सितंबर से पहले सहायक दस्तावेजों के साथ दो फॉर्म भरने होंगे। कई प्रवासियों ने कहा कि उन्हें फॉर्म के बारे में पता ही नहीं था या उन्हें भरना नहीं आता था। टीएनआईई से बात करने वाले ज़्यादातर लोगों ने बताया कि वे अक्टूबर या नवंबर में बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक, छठ पूजा के दौरान समूहों में जाते हैं और जनवरी या फ़रवरी तक लौट आते हैं, और इसके लिए वे साल भर काम करते हैं और बचत करते हैं। इसलिए, अभी यात्रा करना अवास्तविक है।
नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले की गई एसआईआर ने मज़दूरों में भ्रम पैदा कर दिया है, उनका कहना है कि वे मतदाता सूची में बने रहने के लिए दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसका पालन कैसे करें।
मज़दूरों का कहना है कि उन्होंने बार-बार मतदाता सूची को अपने गाँवों में राशन की उपलब्धता से जोड़ा है। दरभंगा के एक मज़दूर महेश ने कहा, "अगर हमारा नाम वहाँ नहीं होता, तो डीलर सवाल पूछता है। हम सिर्फ़ खाने और न्यूनतम मज़दूरी के लिए ही विकट परिस्थितियों में काम करते हैं।" मधुबनी के एक अन्य निर्माण मज़दूर ज़ाकिर ने कहा कि अब जाने का मतलब है दो हफ़्ते बिना मज़दूरी के। कोई भी ठेकेदार छुट्टी नहीं देगा।
बेंगलुरु के मज़दूर कई ट्रेनों से बिहार वापस आते हैं, और कभी-कभी वे कोलकाता के हावड़ा के लिए बस लेते हैं और वहाँ से बिहार जाने वाली ट्रेन लेते हैं। इसमें 50 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है और उनकी एक दिन की कमाई - 450-500 रुपये - खर्च हो जाती है। समस्तीपुर के एक मज़दूर डुग्गू ने कहा, "यहाँ हम सभी हैं, अनपढ़ या अर्ध-साक्षर और दिहाड़ी पर निर्भर, और आवेदनों पर लगने वाले समय का मतलब है आय का तुरंत नुकसान। अगर हमें पढ़ना-लिखना आता, तो हम यहाँ नहीं होते।"
कई मज़दूर प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए आधार या मौजूदा मतदाता पहचान पत्र स्वीकार करने की पुरानी प्रथा को पसंद करते हैं। श्रमिकों ने बताया कि सबसे अधिक जोखिम में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हैं, जो प्रायः दलित और मुस्लिम होते हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार को उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है।
