कर्नाटक में SIR के खिलाफ INDIA गठबंधन का बड़ा प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग
बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। गुरुवार, 5 नवंबर को विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन ने फ्रीडम पार्क में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ' के नारे लगाते हुए निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे और मतदाता सूची से कथित रूप से गलत तरीके से हटाए गए पात्र नागरिकों के नाम दोबारा जोड़ने की मांग की।
प्रदर्शन में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार सहित कांग्रेस और गठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। नेताओं ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं। उनका कहना था कि इससे नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, मतदाताओं के नाम हटाने में किसी संगठित साजिश के आरोपों की स्वतंत्र जांच और पुष्टि होना अभी बाकी है।
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति जीवित है और मतदान के लिए पात्र है, तो उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि मृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य पात्र मतदाताओं के हटाए गए नामों की समीक्षा की जाए और उन्हें वापस शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
शिवकुमार ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि उन नागरिकों के अधिकारों के लिए है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक प्रभावित मतदाताओं को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म-7 को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन मामलों की पुलिस से जांच कराएगी, जिनमें बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन जमा कराए जाने की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जांच में किसी व्यक्ति या संगठन की ओर से जानबूझकर गलत जानकारी देकर पात्र मतदाताओं के नाम कटवाने की बात सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोगों ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष समुदायों और सामाजिक वर्गों के मतदाताओं को निशाना बनाकर बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन जमा कराए। उन्होंने अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं के नाम हटवाने की कथित कोशिशों का भी उल्लेख किया। ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं और इन्हें जांच के निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
दरअसल, फॉर्म-7 का उपयोग मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को हटाने या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है। निर्वाचन संबंधी नियमों के तहत वैध आधार पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विवाद तब खड़ा होता है, जब किसी व्यक्ति की पात्रता से जुड़ी गलत जानकारी देकर उसका नाम हटवाने का प्रयास किया जाता है।
कर्नाटक में इस मुद्दे पर पहले भी शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। मैसूरु, बीदर और बेलगावी सहित कुछ स्थानों पर कथित रूप से गलत फॉर्म-7 आवेदन जमा किए जाने से संबंधित मामले पुलिस तक पहुंचे हैं। दूसरी ओर, भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फॉर्म-7 के जरिए आपत्ति दर्ज कराना वैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और केवल आवेदन देने के आधार पर किसी को अपराधी नहीं माना जाना चाहिए।
फ्रीडम पार्क में आयोजित प्रदर्शन के दौरान गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई। उनका आरोप था कि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी शिकायतों का पारदर्शी तरीके से समाधान करना चाहिए। विपक्षी नेताओं ने आशंका जताई कि यदि पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटे रह गए, तो आगामी चुनावों में उनकी भागीदारी प्रभावित हो सकती है।
प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया वापस लेने की भी मांग उठाई। उनका कहना था कि मतदाता सूची में सुधार का उद्देश्य त्रुटियां दूर करना होना चाहिए, लेकिन इस दौरान किसी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
गठबंधन की ओर से पांच प्रमुख मांगें रखी गईं। इनमें SIR प्रक्रिया वापस लेना, मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े कानून में बदलाव, कर्नाटक में SIR के बाद तैयार अंतिम मतदाता सूची को स्वीकार नहीं करना और आगामी स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव पुराने मतदाता सूची के आधार पर कराना शामिल है।
यह प्रदर्शन विपक्षी गठबंधन के देशव्यापी आंदोलन की अगली कड़ी माना जा रहा है। इससे पहले एक नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भी SIR और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विरोध जताया गया था। कर्नाटक के नेताओं ने संकेत दिया कि मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को राज्य के अन्य हिस्सों तक विस्तार दिया जाएगा।
इस बीच निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR के दौरान मसौदा मतदाता सूची से बाहर हुए पूर्व पंजीकृत मतदाता अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आयोग के इस स्पष्टीकरण के बावजूद विपक्ष पुनरीक्षण प्रक्रिया की निष्पक्षता और पात्र मतदाताओं के नाम हटने की शिकायतों को लेकर सवाल उठा रहा है।
राजनीतिक जानकारों के अनुसार, मतदाता सूची का विवाद कर्नाटक के आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के साथ जिला और तालुक पंचायत चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर बहस और तेज होने की संभावना है।
फिलहाल विपक्षी गठबंधन ने साफ कर दिया है कि वह मतदाता सूची से हटाए गए पात्र नागरिकों के अधिकारों का मुद्दा लगातार उठाएगा। वहीं, कथित फॉर्म-7 दुरुपयोग के आरोपों की जांच और निर्वाचन आयोग की आगामी प्रतिक्रिया पर भी राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है।
