ग्रामीण संपत्तियों पर बड़ा फैसला, B खाता को A में बदलने की तैयारी
Karnataka कर्नाटक: राज्य में ग्रामीण संपदा अभिलेख प्रणाली को अधिक मजबूती और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। राज्य मंत्री ईश्वर खंड्रे ने रविवार को पंचायत की जानकारी दी कि राज्य सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में 'बी' खाते को 'ए' खाते में बदलने के लिए एक बैंक अकाउंट की योजना बनाई जा रही है।
मंत्री ने बताया कि इस पहले का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों का रिकॉर्ड बनाना और लोगों को उनकी संपत्ति से जुड़े स्पष्ट और वैध दस्तावेज उपलब्ध कराना है। वर्तमान राज्य में बड़ी संख्या में संपत्ति मालिक ऐसे हैं, जिनके पास पूरी तरह से वैधानिक और अद्यतन खाता रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे कई अवैध और कानूनी संपत्तियां पैदा हो रही हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कुल करीब 1.5 करोड़ ग्रामीण संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें से अब तक 53.53 लाख टन का ई-खाता जारी किया जा चुका है। इनमें 43.37 लाख 'ए' खाता और 10.16 लाख 'बी' खाता शामिल है। इसका मतलब यह है कि अभी भी एक बड़ा हिस्सा ऐसे रिकॉर्ड का है, जिसे मानकीकरण की प्रक्रिया से बाकी रखा गया है।
मंत्री ईश्वर चंद्रे ने बताया कि अभी तक लगभग 97 लाख ग्रामीण कृषकों का खाता नहीं मिला है। यह स्थिति ग्रामीण व्यवस्थापन व्यवस्था में एक बड़ी चुनौती के रूप में देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सभी संपत्तियों को एक समान और डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम के तहत लाया जाए, ताकि सुनिश्चितता और सुगमता सुनिश्चित की जा सके।
'ए' और 'बी' खाता प्रणाली का संबंध ग्रामीण संपदा अभिलेखों के वर्गीकरण से है, जिसमें 'ए' खाते को आंशिक रूप से अधिक वैज्ञानिक और सुसंगत प्राप्त माना जाता है, जबकि 'बी' खाते के संयुक्त ढांचे में कुछ तकनीकी या अभिलेखीय संबद्ध कमियां शामिल हैं। सरकार का प्रस्ताव है कि इस अंतर को खत्म किया जाए और अधिक से अधिक संपत्ति को 'ए' श्रेणी में लाया जाए।
इस प्रस्तावित वास्तुशिल्प के माध्यम से सरकारी ग्रामीण संपदा अभिलेख प्रणाली में सुधार का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भूमि आबादी में कमी आएगी और संपत्ति से संबंधित मामले आवासीय संपदा में कमी आएगी। इसके साथ ही आपको बैंकिंग, ऋण और अन्य सरकारी सेवाएं भी आसानी से मिल जाएंगी।
मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि इस प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक की अहम भूमिका होगी। ई-खाता प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा ताकि सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हों और नागरिक आसानी से अपनी संपत्ति की जानकारी प्राप्त कर सकें।
ग्रामीण विकास विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह भूमि सुधार से प्रशासन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति रिकॉर्ड के कारण अज्ञात विवाद और चित्र सामने आते रहे हैं। यदि यह योजना सफल होती है, तो इससे न केवल रोजगार प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि ग्रामीण उद्योग को भी कार्यस्थल मिलेगा।
सरकार का कहना है कि इस क्रम के लागू होने के बाद एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी आवासीय संपत्तियों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें अद्यतन किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिकों की सूची भी बनाई जा सकती है।
कुल मिलाकर, ग्रामीण संपदा अभिलेख प्रणाली में प्रस्तावित यह बदलाव राज्य के भूमि प्रशासन को अधिक आधुनिक, संकीर्ण और नागरिक-हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब इस बांड के लागू होने की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
