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कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, जनता की शिकायतों के लिए बना नया विभाग

Kavita2
17 Nov 2026 11:36 AM IST
कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, जनता की शिकायतों के लिए बना नया विभाग
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बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 'प्रजा सेवा विभाग' (Praja Seva Department) की स्थापना की है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाना, नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना और विभिन्न विभागों में प्रशासनिक सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। यह विभाग सीधे मुख्यमंत्री की देखरेख में काम करेगा और सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगा।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इस नई व्यवस्था के माध्यम से आम जनता को सरकारी कार्यालयों में होने वाली परेशानियों से राहत दिलाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का प्रयास है कि नागरिकों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बार-बार अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

तीन प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों को मिलाकर बनाया नया विभाग

कर्नाटक सरकार ने प्रशासनिक सुधार शाखा, जन शिकायत प्रभाग और सकाला मिशन को एकीकृत करके प्रजा सेवा विभाग की स्थापना की है।

इस प्रशासनिक पुनर्गठन का उद्देश्य नागरिक सेवाओं से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं को एक ही विभाग के अंतर्गत लाना है, ताकि शिकायतों का समाधान अधिक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से किया जा सके।

पहले अलग-अलग इकाइयों के माध्यम से संचालित होने वाले इन कार्यों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए सरकार ने एकीकृत व्यवस्था अपनाई है।

नए विभाग के माध्यम से सरकारी सेवाओं में अनावश्यक देरी कम करने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नागरिकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है।

मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी में होगा कामकाज

प्रजा सेवा विभाग सीधे मुख्यमंत्री की देखरेख में कार्य करेगा। इसके जरिए सरकार विभिन्न विभागों में चल रहे सुधारों की निगरानी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देगी।

विभाग का काम केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं होगा, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होगा कि संबंधित विभाग उन पर उचित कार्रवाई करें।

इसके लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और शिकायतों की नियमित समीक्षा करने की व्यवस्था बनाई गई है।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने विभाग की स्थापना की घोषणा करते समय कहा था कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को समझना और कानूनी दायरे में उनका समाधान सुनिश्चित करना है।

सरकारी सेवाओं में देरी कम करने पर विशेष जोर

कर्नाटक सरकार का नया विभाग सरकारी सेवाओं के वितरण में होने वाली देरी को कम करने के लिए भी काम करेगा।

अक्सर नागरिकों को प्रमाणपत्र, लाइसेंस और अन्य सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सरकार अब ऐसी प्रक्रियाओं को अधिक सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

प्रजा सेवा विभाग ने कर्नाटक प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिशों के आधार पर 15 सूत्रीय सुधार व्यवस्था पर काम शुरू किया है।

इसके अंतर्गत खोए हुए लाइसेंस, प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने तथा जहां संभव हो, सेवाएं प्रदान करने की निर्धारित समयसीमा कम करने पर जोर दिया गया है।

डिजिटल तकनीक से शिकायतों का होगा समाधान

नए विभाग के संचालन में डिजिटल तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार एकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है।

इसके लिए ई-गवर्नेंस विभाग की ओर से तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम (iPGRS) 2.0 जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं का विकास भी शामिल है।

इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाना, उनकी प्रगति की निगरानी करना और समाधान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

डिजिटल व्यवस्था मजबूत होने से शिकायतों के निस्तारण में होने वाली अनावश्यक देरी कम करने में मदद मिल सकती है।

जिला स्तर पर जन शिकायत निवारण बैठकों की व्यवस्था

प्रजा सेवा विभाग के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भी नागरिकों की समस्याएं सुनने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रभारी मंत्रियों को अपने क्षेत्रों में नियमित जन शिकायत निवारण बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

इन बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने पर जोर दिया गया है।

सरकार की योजना है कि नागरिकों को अपनी समस्याएं लेकर केवल राजधानी या जिला मुख्यालय तक न जाना पड़े, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही शिकायत दर्ज कराने और समाधान प्राप्त करने का अवसर मिले।

इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

आम जनता को क्या मिलेगा फायदा?

प्रजा सेवा विभाग की स्थापना से सरकारी सेवाओं को अधिक सुगम बनाने की उम्मीद है। यदि विभाग प्रभावी तरीके से काम करता है, तो नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम हो सकती है।

प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, शिकायतों की निगरानी और विभागीय समन्वय से सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होने की संभावना है।

इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

हालांकि, नई व्यवस्था का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि शिकायतों का समाधान कितनी तेजी से होता है और नागरिकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर सेवाएं मिल पाती हैं या नहीं।

कर्नाटक सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रजा सेवा विभाग के माध्यम से सरकार सरकारी तंत्र को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनता के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रही है।

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