कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, संपत्ति नियमितीकरण शुल्क में 50% की राहत

बेंगलुरु। कर्नाटक में बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) से जुड़ी सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 38B शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु विकास प्राधिकरण को अधिक जन-अनुकूल बनाना और नागरिकों को राहत प्रदान करना है। शुल्क में कटौती की घोषणा को संपत्ति से जुड़े मामलों में लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका जोर इस बात पर है कि सरकारी संस्थाओं की सेवाएं लोगों के लिए सरल, पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध हों। 38B शुल्क में आधी कटौती करने की घोषणा इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

38B शुल्क में आधी कटौती से नागरिकों को राहत

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण से संबंधित संपत्ति और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में विभिन्न प्रकार के शुल्क लागू होते हैं। ऐसे शुल्कों का भुगतान संबंधित नियमों के अनुसार करना पड़ता है। कई मामलों में अधिक शुल्क नागरिकों के लिए आर्थिक चुनौती बन सकता है।अब 38B शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती की घोषणा से संबंधित प्रक्रिया के तहत आने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पात्र मामले में पहले निर्धारित शुल्क एक लाख रुपये था, तो 50 प्रतिशत कटौती लागू होने पर वह 50 हजार रुपये रह जाएगा। हालांकि, वास्तविक भुगतान संबंधित संपत्ति, लागू नियमों और आधिकारिक आदेश पर निर्भर करेगा।इस फैसले से कितने लोगों को लाभ मिलेगा और नई शुल्क व्यवस्था कब से प्रभावी होगी, यह विस्तृत अधिसूचना से स्पष्ट होगा।

करीब एक लाख संपत्ति मालिकों को लाभ की उम्मीद

शिवकुमार ने बताया कि वर्ष 2021 में बनाई गई व्यवस्था के तहत करीब एक लाख संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्तियों के नियमितीकरण का अवसर दिया गया था। लेकिन शुल्क अधिक होने के कारण केवल लगभग 600 लोगों ने आवेदन किया। उन्होंने कहा कि इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने नियमों पर दोबारा विचार किया और शुल्क आधा करने का निर्णय लिया।उन्होंने बताया कि 2008 से पहले सरकारी अधिग्रहण वाली भूमि पर बने पात्र मकानों के मालिक संशोधित शुल्क का भुगतान करके अपनी संपत्ति के दस्तावेज मजबूत कर सकेंगे। इससे लंबे समय से स्वामित्व संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

अलग-अलग आकार के भूखंडों के लिए नई दरें

संशोधित व्यवस्था के अनुसार 20×30 फीट तक के भूखंडों के लिए शुल्क गाइडेंस वैल्यू के 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। 20×30 से बड़े और 30×40 फीट तक के भूखंडों के लिए शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है।इसी तरह 30×40 से बड़े और 40×60 फीट तक के भूखंडों के लिए दर 40 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत होगी। वहीं, 40×60 से बड़े और 50×80 फीट तक के भूखंडों के लिए शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया है। निर्धारित जुर्माना अलग से लागू हो सकता है।

संपत्ति के दस्तावेज हासिल करने में मिलेगी मदद

शिवकुमार ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे मकानों में रह रहे हैं, जिनके स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश के कारण सरकारी भूमि वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया का प्रश्न भी सामने है।उनके अनुसार, प्रभावित लोगों के पास संपत्ति होने के बावजूद वे कानूनी स्वामित्व संबंधी समस्याओं के कारण उसे बेचने जैसी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को निर्धारित शुल्क पर नियमितीकरण का अवसर दिया जाए।

BDA को जन-अनुकूल बनाने पर जोर

शिवकुमार ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैरिस की कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने बताया कि BDA में नियमित अंतराल पर अलग-अलग क्षेत्रों के नागरिकों की समस्याएं सुनने के लिए खुली बैठकें आयोजित की जा रही हैं।इन बैठकों का उद्देश्य लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना और स्थानीय स्तर पर शिकायतों का समाधान करना है।शिवकुमार ने कहा कि BDA अपने 50 वर्ष पूरे कर चुका है और अब इसे अधिक जन-अनुकूल संस्था बनाने के लिए नए विचारों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बेंगलुरु को बेहतर नियोजित शहर बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था की तैयारी

नियमितीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पूरी तरह कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू करने की भी तैयारी है। इसके माध्यम से पात्र संपत्ति मालिक आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकेंगे।प्रस्तावित व्यवस्था में बिक्री विलेख, संपत्ति कर रसीद, खाता रिकॉर्ड, निवास प्रमाण और अन्य संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। आवेदन की समयसीमा 17 दिसंबर तक रखने का प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि, अंतिम प्रक्रिया संबंधित आधिकारिक निर्देशों के अनुसार ही लागू होगी।

शहर के विकास कार्यों की भी समीक्षा

शुल्क कटौती के अलावा BDA की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इनमें यातायात व्यवस्था में सुधार, आवासीय परियोजनाएं, सड़क निर्माण और शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार शामिल है।शिवकुमार ने कहा कि लंबे समय से लंबित दस्तावेजों को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने किसानों और संपत्ति मालिकों की शिकायतों का समय पर समाधान करने की आवश्यकता बताई।सरकार की इस पहल का उद्देश्य नियमितीकरण प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना और नागरिकों को प्रशासनिक परेशानियों से राहत दिलाना है।