लोगों के साथ विश्वासघात: बसवराज बोम्मई

बेंगलुरु: डीजे हल्ली और केजी हल्ली के मामले में राज्य सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वालों को बचाकर सरकार राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया कि दलित विधायक का घर जलाने वाले लोगों को बचाना कांग्रेस की दलित विरोधी नीति है. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए बसवराज बोम्मई ने कहा, 'विधायक तनवीर सेठ ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेने का अनुरोध किया है. डीजे हल्ली, केजी हल्ली का मामला बेहद गंभीर है. इस मामले में थाने और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और दंगाइयों ने कांग्रेस विधायक का घर भी जला दिया. यह राज्य सरकार के खिलाफ बगावत है. अगर राज्य के खिलाफ विद्रोह होता है तो भी उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है, यानी अपराधियों को हिम्मत मिलेगी कि वे राज्य के खिलाफ कुछ भी करें, उन्हें सुरक्षा मिलेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे साफ हो जाएगा कि बगावत करने वालों को भी पनाह दी जा रही है.'

उन्होंने आगे कहा, 'एनआईए ने केजे हल्ली और डीजे हल्ली का मामला उठाया है। इस बात के बहुत स्पष्ट सबूत हैं कि पीएफआई और एसडीपीआई इसमें शामिल हैं।' जांच की गई है और आरोप पत्र दायर किया गया है। जिस केस की जांच एनआईए कर रही है, उसे वे कैसे वापस लेंगे. जब हम सत्ता में थे तब भी इन मामलों को वापस लेने का दबाव था। हमने उन्हें सबूतों के साथ गिरफ्तार किया. मैं इस सरकार को चेतावनी दूंगा. यह सरकार उन लोगों को धोखा दे रही है, जिन्हें जनता ने चुना है और जो पुलिस स्टेशन जलाने वालों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए तैयार हैं।' उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। 'मामला नियंत्रण में आया क्योंकि हमने सख्त कार्रवाई की। जानकारी है कि कुछ संगठन मुख्यमंत्री पर मुकदमे वापस लेने का दबाव बना रहे हैं. मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख बताना चाहिए. मैं मांग करता हूं कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस देशद्रोह मामले में शामिल लोगों को सजा मिलेगी या केस वापस लिया जाएगा. इन ताकतों ने इस सरकार को सत्ता में आने में काफी हद तक मदद की है।' उन्होंने आरोप लगाया कि अब सरकार उनके इशारे पर चल रही है.

एक अन्य मामले में बोम्मई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक दलित विधायक के घर पर हमला करने वालों को बचाने के लिए आगे आई है और यह कांग्रेस की एक और दलित विरोधी नीति है. इस मामले में पूर्व मेयर और पार्षद पहले ही बचाव की कोशिश कर चुके हैं. अब उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार है. इसलिए, यह सरकार उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रही है।' मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया की जा चुकी है. हम इसे यहीं नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि वह इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसे जनता के बीच ले जायेंगे.