Bengaluru: सत्य की होगी जीत विजयेंद्र ने पोक्सो मामले पर कहा

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक high Court द्वारा उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को पोक्सो मामले में गिरफ्तार करने से CID ​​को रोके जाने पर राज्य भाजपा अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि "न्याय के मंदिर" में सच्चाई की जीत होगी। इससे पहले दिन में, उच्च न्यायालय ने आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता Shri Yediyurappa को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इसने को 17 जून को मामले की जांच कर रही सीआईडी ​​के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया। Social media platforms एक्स पर एक पोस्ट में,

श्री विजयेंद्र ने कहा, ".कर्नाटक के लोगों का आशीर्वाद और उनकी प्रार्थना न्याय के मंदिर में रंग लाई है। राजनीतिक षड्यंत्र हमेशा येदियुरप्पा का पीछा करते रहे हैं। हिम्मत हारे बिना, वह न्याय के मार्ग पर चलकर इन षड्यंत्रों पर विजय प्राप्त करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि आज हाईकोर्ट द्वारा उन्हें मामले में अंतरिम जमानत दिए जाने के फैसले से येदियुरप्पा का कानून के प्रति सम्मान साबित हुआ है। उन्होंने कहा, "येदियुरप्पा जांच से मुंह नहीं मोड़ते।"

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, "हमारा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले दिनों में न्याय के मंदिर में सच्चाई की जीत होगी।" बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को इस साल 14 मार्च को दर्ज किए गए POCSO मामले में श्री येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सीआईडी ​​की विशेष जांच टीम ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए फर्स्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि वे बुधवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। श्री येदियुरप्पा ने जांच में शामिल होने के लिए समय मांगा था। पुलिस के अनुसार, श्री येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि इस साल 2 फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक बैठक के दौरान श्री येदियुरप्पा ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की। श्री येदियुरप्पा ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी रूप से इस मामले को लड़ेंगे। उन्होंने अग्रिम जमानत और एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।