Bengaluru: व्यावसायिक भवनों और खाली स्थलों के लिए ठोस अपशिष्ट शुल्क

Karnataka कर्नाटक : बृहत बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने शनिवार को आवासीय, गैर आवासीय और व्यावसायिक भवनों से कचरा निपटान के लिए उपयोगकर्ता शुल्क दरों को अंतिम रूप देने का आदेश जारी किया। खाली भूखंडों पर भी ठोस अपशिष्ट निपटान शुल्क लगाया गया है। उपयोगकर्ता शुल्क 1 अप्रैल से लागू होगा। 46 लाख संपत्तियों के मालिकों को ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए उपयोगकर्ता शुल्क देना होगा। बीबीएमपी का लक्ष्य इस स्रोत से 600 करोड़ रुपये से 750 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करना है। संपत्ति कर के हिस्से के रूप में ठोस अपशिष्ट निपटान उपयोगकर्ता शुल्क भी एकत्र किया जाएगा। इससे संपत्ति कर में 30 से 35 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। शहर में संपत्ति मालिकों पर ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का प्रस्ताव लंबे समय से चल रहा है। शहरी विकास विभाग ने 4 मार्च को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उसके बाद आवासीय, गैर आवासीय भवनों, होटलों, लॉज और सितारा होटलों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क पर चर्चा हुई। बीबीएमपी प्रशासक एस.आर. उमाशंकर ने 4 अप्रैल को एक आदेश जारी कर दर सूची को मंजूरी दी।

पहले शुल्क दर केवल आवासीय भवनों के लिए तय की गई थी। उस समय 600 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले भवन के लिए 20 रुपये प्रतिमाह तथा 4000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवन के लिए 400 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी। इसे संशोधित कर 10 रुपये तथा 400 रुपये कर दिया गया है।

1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले गैर आवासीय भवनों के मालिकों को 2000 रुपये प्रतिमाह देने होंगे। यदि ऐसे भवन का क्षेत्रफल 50 हजार वर्ग फीट से अधिक है तो मासिक शुल्क 35 लाख रुपये होगा।

1,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले होटल और लॉज के लिए ₹4,000 वार्षिक शुल्क तय किया गया है। इस श्रेणी के भवनों का क्षेत्रफल 50,000 वर्ग फीट से अधिक होने पर ₹70 लाख वार्षिक शुल्क देना होगा। 10,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले सितारा होटल संपत्तियों के लिए ₹95,000 वार्षिक उपयोगकर्ता शुल्क तय किया गया है। ऐसे भवनों का क्षेत्रफल 50,000 वर्ग फीट से अधिक होने पर ₹87.50 लाख वार्षिक उपयोगकर्ता शुल्क देना होगा। शुल्क वृद्धि पर 60% की सीमा स्व-उपयोग वाली संपत्तियों, होटलों, लॉज और सितारा होटलों के लिए ठोस अपशिष्ट निपटान उपयोगकर्ता शुल्क, यदि वे उपयोग की गई संपत्तियां हैं, तो संपत्ति कर राशि के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। किराये की संपत्तियों पर लगाए जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क को संपत्ति कर राशि के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है।