Bengaluru News: सहमति से संबंध बनाना हमले का लाइसेंस नहीं High Court

Bengaluru: बेंगलुरु High Court ने कहा है कि आरोपी और शिकायतकर्ता महिला के बीच सहमति से बना संबंध आरोपी को महिला पर हमला करने का लाइसेंस नहीं देता। हालांकि, जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए बलात्कार और धोखाधड़ी के अपराधों को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता और महिला दोनों बेंगलुरु के निवासी हैं और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में साथ काम करते थे। वे पांच साल से अधिक समय से रिलेशनशिप में थे। जुलाई 2022 में महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में इसे तोड़ दिया। इसके बाद, अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना), 417 (धोखाधड़ी), 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया। व्यक्ति ने एफआईआर को चुनौती दी और तर्क दिया कि फरवरी 2020 में महिला ने एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने भी शादी का वादा करके यौन क्रिया की थी और यह मामला लंबित है।

उन्होंने दावा किया कि महिला को अलग-अलग पुरुषों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराने की आदत है। दूसरी ओर, महिला अनुपस्थित रही। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि सहमति से संबंध होने के कारण बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोपों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा, "मामले में प्राप्त तथ्यों पर शंभू करवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर विचार किया जाता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार का अपराध शिथिल रूप से लगाया गया है और यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जारी है, तो यह शिकायतकर्ता को एक ही समय में दो अलग-अलग शिकायतों में शामिल होने की अनुमति देगा। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार का अपराध नहीं लगाया जा सकता था। इसे खत्म करने की जरूरत है।" 'चोट के निशान हमले का संकेत देते हैं'

हमले और आपराधिक धमकी के आरोपों के संबंध में, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि घाव प्रमाण पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता के शरीर पर कई चोट के निशान थे। न्यायाधीश ने पुलिस को उन आरोपों की जांच करने की अनुमति देते हुए कहा, "चोट के निशान कथित तौर पर आरोपी-याचिकाकर्ता द्वारा किए गए हमले के कारण हैं। इसलिए, जबकि आईपीसी की धारा 376 या 417 के तहत अपराध नहीं बनता है, धारा 323 और 504 के तहत अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हैं।" न्यायाधीश ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि यदि जांच के परिणामस्वरूप उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जाता है, तो याचिकाकर्ता कानून में उपलब्ध ऐसे उपाय का उपयोग कर सकता है।