Bengaluru: सरकार राशन कार्डों की संशोधन प्रक्रिया शुरू करेगी

Bengaluru बेंगलुरू : कांग्रेस सरकार Congress Government ने सत्ता में आते ही 10 किलो मुफ्त चावल देने की घोषणा की थी। अभी तक केंद्र ने सहयोग नहीं किया है, इसलिए उसने 5 किलो चावल और 170 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह देने की योजना बनाई है। हालांकि, इसका दुरुपयोग करने वाले फर्जी बीपीएल कार्ड लाभार्थियों की संख्या अधिक है। फर्जी बीपीएल कार्ड पर नकेल कसने के लिए आखिरकार राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में पैसे की जगह तेल और दाल युक्त खाद्य किट देने पर विस्तृत चर्चा हुई थी। फिलहाल फर्जी बीपीएल कार्ड बंद कर खाद्य किट बांटने को लेकर चर्चा हुई है। राज्य में करीब 1.13 करोड़ लोगों के पास फर्जी बीपीएल कार्ड हैं। पहले ही नीति आयोग ने भी कड़ी आपत्ति जताई है।

आने वाले दिनों में यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने फर्जी बीपीएल कार्डों Fake BPL cards का पता लगाकर उन्हें एपीएल कार्ड में ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इसलिए विभागीय स्तर पर एक कमेटी के गठन पर विचार किया जा रहा है। कमेटी फर्जी बीपीएल कार्डधारकों की जांच कर उन्हें एपीएल कार्ड में जोड़ने पर चर्चा कर रही है। बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। एपीएल और बीपीएल की पहचान पात्रता और मानदंडों के आधार पर की जाती है। बीपीएल कार्ड संशोधन प्रक्रिया कैसे होगी? आयकर, रोजगार, सामाजिक स्थिति, आवंटी पृष्ठभूमि और आधार कार्ड को पूरी तरह से जोड़ने की योजना बनाकर।

'अगर हम अन्य राज्यों की स्थिति देखें, तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र और तेलंगाना क्षेत्रों में 50% से अधिक बीपीएल कार्ड नहीं हैं। लेकिन, हमारे पास 80% बीपीएल हैं। जैसे-जैसे सरकारें बदलती हैं, फर्जी बीपीएल कार्डों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोई भी बीपीएल कार्डधारक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।' एक गाइडलाइन है कि वार्षिक आय 12000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब उस गाइडलाइन के आधार पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने निरीक्षण करने का फैसला किया है। यह पूरा होने के बाद, अवैध बीपीएल कार्ड एपीएल में बदल दिए जाएंगे।' खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने कहा और कहा कि जो लोग बीपीएल में अपात्र थे, वे एपीएल में चले जाएंगे।