बेंगलुरु निकाय चुनाव: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से 31 दिसंबर तक चुनाव कराने को कहा

बेंगलुरू: उच्च न्यायालय ने बेंगलुरू में वार्डों के आरक्षण की सूची को सुधारने और अंतिम रूप देने के लिए भाजपा सरकार की 16 सप्ताह का समय देने की याचिका को खारिज करते हुए शुक्रवार को सरकार से नगर निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने को कहा।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के वार्डों के आरक्षण के लिए सरकार की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा कि महिलाओं और ओबीसी के लिए आरक्षण बेतरतीब ढंग से किया गया है, इसलिए यह फैसला किया जा रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुसार किया गया था, इसलिए उस सूची में कोई बदलाव नहीं होगा।

अदालत ने सरकार को 30 नवंबर तक तय प्रक्रिया पूरी कर आरक्षण पर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, ''चुनाव प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए।''

सरकार ने अदालत को दिए अपने हलफनामे में आरक्षण सूची को संशोधित करने और सुधारने के लिए 16 सप्ताह का समय मांगा था जिसे खारिज कर दिया गया था। भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि पार्टियां किसी तरह बीबीएमपी के चुनाव टालना चाहती हैं।

वे विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनावों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पार्टियों का मानना ​​है कि निकाय चुनाव कराने से बेंगलुरु में स्थानीय नेताओं के बीच बगावत शुरू हो जाएगी और इसका सीधा असर विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा.

सूत्रों ने यह भी कहा कि अगर अभी चुनाव होते हैं, तो विधायक को अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के लिए पैसे खर्च करने होंगे।

बीबीएमपी ने हाल ही में बेंगलुरु में मतदाताओं की अंतिम सूची की घोषणा की थी। सूची के अनुसार शहर के 243 वार्डों में 71,19,563 मतदाता हैं.