
Karnataka कर्नाटक : राज्य पुलिस आवास एवं अवसंरचना विकास निगम ने देवनहल्ली में एक नए गैर-आवासीय भवन और सड़क के निर्माण के लिए 626 पेड़ों को काटने के लिए राज्य वन विभाग से अनुमति मांगी है।
यह प्रस्तावित केंद्रीय जेल परिसर का हिस्सा है, जिसे 600 कैदियों को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अनुरोध रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा एक अन्य विवादास्पद परियोजना के लिए बढ़ते सार्वजनिक विरोध के मद्देनजर आया है, जो रेल मंत्रालय के अधीन आता है, जिसने 368 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव दिया है, जिससे नागरिकों में व्यापक आक्रोश है।
अप्रैल 2025 में, ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने जेल परियोजना पर जनता की प्रतिक्रिया आमंत्रित की। अब, कर्नाटक वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अनुसार, वन विभाग ने 31 मई, 2025 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें नागरिकों को प्रस्तावित वृक्ष कटाई के संबंध में आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए दस दिन का समय दिया गया है।
वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "हमने जेल अधिकारियों से पेड़ों को स्थानांतरित करने के विकल्प के बारे में पूछा है।"





