BENGALURU: राज्य सरकार अपनी अन्न भाग्य योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो चावल के बजाय तेल, दाल, चीनी और अन्य खाद्य पदार्थ दे सकती है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने पर प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 10 किलो चावल देने का वादा किया था, लेकिन वह केवल 5 किलो चावल ही दे पाई है, जबकि शेष 5 किलो के लिए पैसे जमा करवा रही है, क्योंकि वह खाद्यान्न का स्रोत नहीं जुटा पाई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 93% लाभार्थियों ने अतिरिक्त 5 किलो चावल के बजाय 5 किलो चावल के साथ अन्य आवश्यक वस्तुएं पाने में रुचि दिखाई है।
मंत्री ने कहा, "हम जल्द ही इस पर फैसला करेंगे।" मुनियप्पा, जो नई दिल्ली में थे, ने मंगलवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और अन्न भाग्य योजना के लिए चावल मांगा। लाभार्थियों द्वारा दाल, तेल, चीनी और अन्य खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दिए जाने के बारे में मुनियप्पा ने कहा, "हम इस बारे में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि इस बारे में क्या करना है।" उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड धारकों को मुफ्त चावल वितरित किया जा रहा है और कर्नाटक में ऐसे 13 लाख कार्ड हैं। इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक लोग लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य को हर महीने 20 मीट्रिक टन चावल की जरूरत है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार के तहत आने वाले भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड ने हमें 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल देने की पेशकश की है।" उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) से संपर्क किया था, जो 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध करा रहा था। उन्होंने कहा, "लेकिन अब केंद्र ने 28 रुपये प्रति किलोग्राम पर फैसला किया है।
