बेलगावी विवाद: विरोध के कारण कर्नाटक ने महाराष्ट्र के लिए बस सेवाएं निलंबित कीं

उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (NWKRTC) ने बुधवार, 7 दिसंबर को बेलगावी जिले की सीमा से लगे क्षेत्रों में कुछ बसों के खराब होने और क्षतिग्रस्त होने की खबरों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में अपनी सेवाओं को निलंबित कर दिया। दोनों राज्यों ने बेलगावी के संबंध में चिंता व्यक्त की है, जिसमें महाराष्ट्र ने दावा किया है कि इस क्षेत्र को उसके साथ विलय कर दिया जाना चाहिए, जबकि कर्नाटक ने इस क्षेत्र पर अपने अधिकार क्षेत्र को दोहराया है।

उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, सुबह से तनाव के कारण हम निपानी (बेलगावी जिले में) तक अपनी बसें चला रहे हैं। उनके अनुसार, महाराष्ट्र से रानीबेन्नूर आ रही कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की एक बस भी क्षतिग्रस्त हो गई।

अधिकारी ने कहा, "बस के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना के अलावा, कुछ बसों को नुकसान पहुंचाया गया।" NWSRTC के मंडल प्रबंधक के अनुसार, निपानी से 50 बसों, बेलगावी से 200 बसों और चिकोडी से 150 बसों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गईं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 25 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक की ओर चलने वाली 60 बसों की सेवाएं भी निलंबित कर दी हैं। एनडब्ल्यूएसआरटीसी अधिकारी ने कहा, हालांकि, फिलहाल, दोनों तरफ से कुछ बसों को सीमा तक तैनात किया जा रहा है, जहां यात्री उतरे और अपने-अपने गंतव्य के लिए बसों में सवार हुए।

इस बीच, कर्नाटक रक्षणा वेदिके ने बसों के विरूपण के बाद फिर से सीमावर्ती क्षेत्रों में आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर बसों को निशाना बनाया गया तो वे भी इसी तरह से जवाबी कार्रवाई करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ने को देखते हुए दोनों ओर की पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा के लिए बसों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई थी।

महाराष्ट्र के दो मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई, जिन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीमा विवाद से निपटने वाली कानूनी टीम के साथ समन्वय करने के लिए नियुक्त किया था, ने 6 दिसंबर को बेलगावी की अपनी यात्रा की घोषणा की थी। महाराष्ट्र में कन्नड़ संगठनों, दोनों ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। प्रतिक्रिया में, पश्चिमी राज्य में भी विरोध प्रदर्शन हुए।

महाराष्ट्र बेलगावी के विलय की मांग इस आधार पर कर रहा है कि सीमावर्ती जिले में पर्याप्त मराठी भाषी आबादी है। हालांकि, कर्नाटक सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया। पड़ोसी राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है।

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