आरआर नगर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी बिलों से जुड़े 118 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) के इंजीनियरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कार्रवाई, भले ही एक वर्ष की देरी से हुई हो, लोकायुक्त जांच के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की जाने की संभावना है। सूत्रों की माने तो शहरी विकास विभाग (यूडीडी) करीब आठ इंजीनियरों को सस्पेंड कर सकता है।
बुधवार को, बीबीएमपी के गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि बीबीएमपी के आरआर नगर क्षेत्र के इंजीनियरों, आयुक्त (टीवीसीसी) के तहत तकनीकी सतर्कता सेल, और कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (केआरआईडीएल) को कुल्हाड़ी का सामना करना पड़ रहा है।
इन इंजीनियरों को उन कार्यों के लिए 118 करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो या तो पूरी तरह से नहीं हुए या कोई काम ही नहीं हुआ।
लोकायुक्त द्वारा सौंपी गई 60 पन्नों की जांच रिपोर्ट में न्यायमूर्ति पी विश्वनाथ शेट्टी ने सरकार को दो महीने के भीतर इंजीनियरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हालांकि रिपोर्ट पिछले जनवरी में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
सूत्रों ने कहा कि यह रिपोर्ट राज्य में सरकार बदलने के बाद सामने आई। यह याद किया जा सकता है कि लोकायुक्त ने सितंबर 2020 में बेंगलुरु ग्रामीण सांसद डी के सुरेश द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर जांच का आदेश दिया था।
2 महीने में बिल क्लियर किया
एमपी के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आरआर नगर के हिस्से के रूप में, उन्हें पता चला कि बीबीएमपी ने एक सरकारी निकाय केआरआईडीएल के माध्यम से ठेकेदारों को काम देने के दो महीने बाद ही बिलों को मंजूरी दे दी थी।
पिछले साल फरवरी में, डीएच ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था: 'लोकायुक्त ने बीबीएमपी में 118 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा किया'।
लोकायुक्त रिपोर्ट ने 114 कार्यों को करने के तरीके में स्पष्ट खामियों को उजागर किया था। इनमें से केवल दो कार्य ठीक से निष्पादित पाए गए।
शेष को न तो लिया गया था और न ही आंशिक रूप से लिया गया था, लेकिन बीबीएमपी ने फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान जारी किया था।
संपर्क करने पर यूडीडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंह ने कोई टिप्पणी नहीं की।
Deepa Sahu
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