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बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने घोषणा की है कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की तारीख बढ़ा दी गई है। सूची, जो पहले 22 सितंबर को जारी की जानी थी, अब राज्य चुनाव आयोग के 20 सितंबर के एक आदेश के अनुसार 29 सितंबर को जारी की जाएगी। बीबीएमपी वार्ड परिसीमन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। 13 सितंबर को सुनवाई के दौरान एसईसी ने अदालत को सूचित किया कि अद्यतन अंतिम चुनावी सूची 22 सितंबर को सार्वजनिक की जाएगी। उच्च न्यायालय ने मामले को 27 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
26 अगस्त को, 243 ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) वार्डों की मसौदा मतदाता सूची बीबीएमपी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। मसौदा मतदाता सूची, जिसे बीबीएमपी वार्डों को 198 से बढ़ाकर 243 करने पर बनाया गया था, में 79,08,394 लोग शामिल हैं। बेंगलुरु शहर की जनसंख्या और जनसांख्यिकी के आधार पर, राज्य सरकार ने एक वार्ड परिसीमन अभियान चलाया था, जिसने बीबीएमपी परिषद के सदस्यों की संख्या 198 से बढ़ाकर 243 कर दी थी।
राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त एस बसवराज ने कहा कि मसौदा सूची में शामिल 79 लाख मतदाताओं में से 41,09,496 पुरुष, 37,97,497 महिलाएं और 1,401 ट्रांसजेंडर हैं। 2015 के बीबीएमपी चुनावों की तुलना में 5.70 लाख से अधिक अतिरिक्त मतदाता पंजीकृत हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बीबीएमपी ने 3 अगस्त को 243 वार्डों के लिए आरक्षण सूची जारी की थी। 243 सीटों में से 81 ओबीसी उम्मीदवारों के लिए और 28 को एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। एसटी उम्मीदवारों के लिए चार सीटें अलग रखी गई हैं और कुल 130 सीटें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं. कुल 243 सीटों में से आधी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। हालांकि, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरक्षण सूची बीबीएमपी के लिए आंशिक थी, और भाजपा प्रशासन पर जानबूझकर कांग्रेस नेताओं को रोकने का आरोप लगाया, जो पहले पद पर थे।
Deepa Sahu
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