Bengaluru के निचले इलाकों में अब नहीं मिलेगी बेसमेंट पार्किंग

Karnataka कर्नाटक: भारी बारिश के दौरान बिजली के झटके की दुखद घटना के मद्देनजर, कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के निचले इलाकों में बेसमेंट पार्किंग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लाने की योजना बना रही है, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को घोषणा की। यह घोषणा दो लोगों, मनमोहन कामथ और दिनेश की बाढ़ के कारण बिजली के झटके के कारण बीटीएम लेआउट द्वितीय चरण में एनएस पाल्या के पास अपनी जान गंवाने के बाद की गई। शिवकुमार, जो बेंगलुरु विकास विभाग भी संभालते हैं, ने वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों के साथ साइट का दौरा किया और बारिश के दौरान बार-बार होने वाली बुनियादी ढांचे की विफलताओं पर चिंता व्यक्त की।

ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಬಿಟಿಎಮ್ ಲೇಔಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಎನ್.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದೆ. ಮಧುವನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಮನಮೋಹನ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್ ಎನ್ನುವವರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದು ದುರ್ದೈವ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಸಾಂತ್ವನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅನಾಹುತಗಳ ಅವಲೋಕನ ಹಾಗೂ… pic.twitter.com/qCxzNm14Fp

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) May 20, 2025

उन्होंने कहा, "यह हम सभी के लिए एक बड़ा अनुभव रहा है।" "जब लगातार बारिश होती है तो निचले इलाकों में बेसमेंट मौत का जाल बन जाते हैं। जलभराव भूमिगत पंपों और विद्युत प्रणालियों को खतरनाक बनाता है।" शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने पहले ही अपने कार्यालय को बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में बेसमेंट निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, "इन इलाकों में भूमिगत पार्किंग के बजाय पहली मंजिल पर कार पार्क की योजना बनाई जानी चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब हमने त्रासदी देखी है, यहां तक ​​कि राजराजेश्वरी नगर में भी जमीन के नीचे पंप लगाए जाने के कारण हमें इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था।"

You approved high-rises without roads or drainage! Now banning basement parking — where will people park? No public transport to live car-free. We need a real masterplan! #Bengaluru #BrandBengaluru #BengaluruRains 🙏 pic.twitter.com/9sdl36BG0R

— Citizens Movement, East Bengaluru (@east_bengaluru) May 21, 2025

शहर में शहरी नियोजन पर व्यापक पुनर्विचार का आह्वान करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरू को चरम मौसम के प्रति लचीला बनाने के लिए विधायी सुधार आवश्यक थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "यह एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है, यहां तक ​​कि बीडीए ने भी 30 साल पहले अच्छे इरादों के साथ इसे संबोधित करने की कोशिश की थी। लेकिन अब हमें बेहतर प्रवर्तन की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा कि निवासियों की सहायता करने की कोशिश करते समय नागरिक कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को भी बिजली के झटके लगे हैं। उपमुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की और कहा कि बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण मवेशियों और अन्य संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति में सुधार होने पर शहर की बारिश की तैयारियों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना जारी की जाएगी।