
बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अपनी लंबित मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। गुरुवार, 19 नवंबर को दिन-रात चलने वाला यह धरना तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। राज्य के विभिन्न जिलों से आई हजारों आशा कार्यकर्ता 15 हजार रुपये निश्चित मासिक मानदेय और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है और इन पर संबंधित मंत्रियों तथा कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। हालांकि, आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की अपील स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के संबंध में लिखित आदेश जारी नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
तीसरे दिन भी फ्रीडम पार्क में डटी रहीं आशा कार्यकर्ता
कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा वर्कर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में 17 नवंबर से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन आंदोलन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता बेंगलुरु पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं।
प्रदर्शनकारी महिलाएं दिन और रात फ्रीडम पार्क में रहकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रही हैं। उनका कहना है कि मानदेय और सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर लंबे समय से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं मिला।
आंदोलनकारी संगठन ने स्पष्ट किया है कि इस बार केवल आश्वासन के आधार पर प्रदर्शन समाप्त नहीं किया जाएगा। सरकार को मांगों के संबंध में ठोस निर्णय लेना होगा।
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने की आंदोलन समाप्त करने की अपील
गुरुवार को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं की मांगों के प्रति सहानुभूति रखती है। उन्होंने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि मानदेय बढ़ाने और अन्य लंबित मांगों के संबंध में वित्त विभाग तथा संबंधित मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी।
इसके अलावा आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी इन मुद्दों पर विचार करने की बात कही गई।
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकार पर भरोसा रखने और अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रभाव वाले फैसलों को तुरंत लागू करना संभव नहीं होता और इसके लिए संबंधित विभागों से विचार-विमर्श आवश्यक है।
लिखित आदेश के बिना धरना खत्म करने से इनकार
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद आशा कार्यकर्ताओं ने अपना आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया।
प्रदर्शनकारी संगठन का कहना है कि पिछले कई अवसरों पर सरकार की ओर से उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया गया, लेकिन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ।
इसी कारण कार्यकर्ता इस बार लिखित सरकारी आदेश जारी होने तक धरने पर बने रहने की बात कह रही हैं।
संगठन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि सरकार को मानदेय बढ़ाने और अन्य मांगों को पूरा करने के संबंध में समयबद्ध तथा लिखित निर्णय देना चाहिए।
गुरुवार की बैठक में कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रखने का फैसला किया।
15 हजार रुपये मासिक मानदेय सबसे बड़ी मांग
आंदोलनकारी आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग निश्चित मासिक मानदेय को बढ़ाकर 15 हजार रुपये करना है।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार काम करने के बावजूद उन्हें मिलने वाला मानदेय पर्याप्त नहीं है।
इसके अलावा लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान, अतिरिक्त कार्य का उचित पारिश्रमिक, जबरन अतिरिक्त काम कराने पर रोक और सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक लाभ भी उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं।
संगठन ने कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में सुधार और उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है।
आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। ऐसे में उनके काम के अनुरूप आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है।
जनवरी में मिले आश्वासन का भी उठाया मुद्दा
आंदोलनकारी संगठन ने सरकार को जनवरी 2025 में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए आश्वासनों की भी याद दिलाई है।
उस समय भी आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने और सेवा सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन किया था।
संगठन का कहना है कि पहले मिले आश्वासनों के बाद भी उनकी अधिकांश प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं।
इसी नाराजगी के कारण कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया है।
इस बार प्रदर्शनकारियों का रुख पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट है। वे मौखिक आश्वासन के बजाय सरकार से लिखित आदेश की मांग कर रही हैं।
वित्त विभाग और कैबिनेट में होगी चर्चा
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि मानदेय बढ़ाने का फैसला सरकार की वित्तीय स्थिति और संबंधित विभागों की समीक्षा के बाद ही लिया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इन मांगों को वित्त विभाग और कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में भी आशा कार्यकर्ताओं के मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।
हालांकि, सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने का कोई अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।
इसलिए कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गतिरोध अभी समाप्त नहीं हो सका है।
स्वास्थ्य सेवाओं में आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका
आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता तथा विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ी गतिविधियों में सहयोग करती हैं।
विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उन्हें चिकित्सा सुविधाओं से जोड़ने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
ऐसे में मानदेय और सेवा संबंधी सुविधाओं को लेकर उनका आंदोलन राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है।
सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच गतिरोध बरकरार
फ्रीडम पार्क में जारी आंदोलन के तीसरे दिन मुख्यमंत्री और आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत से कोई अंतिम समाधान नहीं निकल सका।
सरकार ने मांगों पर विचार करने और कैबिनेट में चर्चा करने का भरोसा दिया है, जबकि आंदोलनकारी लिखित आदेश की मांग पर अड़ी हुई हैं।
फिलहाल अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम और मांगों पर होने वाले संभावित फैसले पर टिकी हैं।





