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कर्नाटक में आशा कार्यकर्ताओं का हल्लाबोल, 15 हजार मानदेय की मांग

Kavita2
19 Nov 2026 11:47 AM IST
कर्नाटक में आशा कार्यकर्ताओं का हल्लाबोल, 15 हजार मानदेय की मांग
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बेंगलुरु। कर्नाटक में आशा कार्यकर्ताओं के अनिश्चितकालीन आंदोलन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने वाली महिलाओं को अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी परेशानियों के प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हजारों आशा कार्यकर्ता 17 नवंबर से दिन-रात अनिश्चितकालीन धरना दे रही हैं। उनकी प्रमुख मांग मासिक मानदेय बढ़ाकर 15 हजार रुपये करना, लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान और बेहतर सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कर्नाटक सरकार के रवैये की आलोचना की।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। कुमारस्वामी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे कर्मचारियों की समस्याओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

उन्होंने आंदोलनकारी महिलाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ता कड़ाके की ठंड में अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं।

कुमारस्वामी ने संबंधित मंत्री से तत्काल धरनास्थल पहुंचकर आंदोलनकारियों की समस्याएं सुनने और समाधान निकालने की मांग की।

उन्होंने कहा कि माताओं के इस तरह धरने पर बैठे रहने के बावजूद सरकार का चुप रहना उचित नहीं है।

17 नवंबर से फ्रीडम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना

कर्नाटक के विभिन्न जिलों से आई हजारों आशा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार, 17 नवंबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया था।

कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघ के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।

आंदोलनकारी महिलाओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

धरने में शामिल महिलाओं का कहना है कि वे वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रही हैं, लेकिन वर्तमान मानदेय से परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करना कठिन हो रहा है।

कई महिलाओं ने अपने छोटे बच्चों के साथ धरनास्थल पर रात बिताई। आंदोलनकारियों ने सरकार से लिखित आश्वासन देने की भी मांग की है।

5 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये मानदेय की मांग

आशा कार्यकर्ताओं की सबसे प्रमुख मांग राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मासिक मानदेय को पांच हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करना है।

वर्तमान में राज्य सरकार से उन्हें पांच हजार रुपये का निश्चित मानदेय मिलता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से संबंधित प्रोत्साहन भुगतान और विभिन्न कार्यों के आधार पर अन्य राशि उपलब्ध होती है।

आंदोलनकारी महिलाओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच वर्तमान भुगतान पर्याप्त नहीं है।

दैनिक घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरतों को पूरा करने में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कार्यकर्ताओं की मांग है कि मानदेय को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए और भुगतान नियमित रूप से किया जाए।

धरने के दौरान दो आशा कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ी

फ्रीडम पार्क में जारी आंदोलन के दौरान दो आशा कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, एक महिला अत्यधिक थकान और नींद की कमी के कारण बेहोश हो गई, जबकि दूसरी महिला को तेज सर्दी और बुखार की शिकायत हुई।

चित्रदुर्ग जिले की आशा कार्यकर्ता दीपा को उपचार के लिए पुलिस वाहन से मल्लेश्वरम स्थित केसी जनरल अस्पताल ले जाया गया।

इसके अतिरिक्त प्रदर्शन में शामिल महिलाओं के साथ आए तीन बच्चों को भी बुखार होने की जानकारी सामने आई है।

आंदोलनकारियों का कहना है कि खुले स्थान पर लगातार धरना देने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ रही हैं।

लंबित प्रोत्साहन राशि और सेवानिवृत्ति लाभ भी मुद्दा

आशा कार्यकर्ताओं की मांग केवल मासिक मानदेय बढ़ाने तक सीमित नहीं है।

प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय से लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने और सेवानिवृत्ति के समय पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता देने की मांग भी उठाई है।

इसके अतिरिक्त कार्यकर्ताओं ने मोबाइल आधारित रिपोर्टिंग व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।

उनका कहना है कि डिजिटल रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना अतिरिक्त कार्यभार बढ़ाया जा रहा है।

आशा कार्यकर्ताओं ने मोबाइल फोन और इंटरनेट खर्च से संबंधित सहायता देने का मुद्दा भी उठाया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने की आंदोलनकारियों से बातचीत

आंदोलन के बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर ने फ्रीडम पार्क पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की।

मंत्री ने आंदोलनकारियों से ज्ञापन प्राप्त किया और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि 15 हजार रुपये मासिक मानदेय की मांग को मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

हालांकि आशा कार्यकर्ताओं ने केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया।

कार्यकर्ता संघ का कहना है कि पूर्व में भी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इसलिए इस बार वे लिखित आश्वासन और ठोस सरकारी निर्णय चाहती हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं आशा कार्यकर्ता

आशा यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

ये कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, बच्चों के टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता तथा विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग करती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय परिवारों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क का काम करती हैं।

कर्नाटक में लगभग 41,785 आशा कार्यकर्ता होने की जानकारी सामने आई है।

इन कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन आर्थिक सुविधाओं में उसी अनुपात में सुधार नहीं हुआ है।

सरकार के फैसले पर टिकी आंदोलनकारियों की नजर

कर्नाटक में आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन अब राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है।

केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के अलावा विधान परिषद सदस्य टी.ए. श्रवण ने भी राज्य सरकार पर आंदोलनकारियों की अनदेखी का आरोप लगाया है।

दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री ने मांगों पर बातचीत और मंत्रिमंडल में विचार करने का आश्वासन दिया है।

फिलहाल आशा कार्यकर्ता मानदेय बढ़ोतरी, लंबित भुगतान और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मांगों पर ठोस निर्णय चाहती हैं।

अब सभी की नजरें राज्य सरकार और मंत्रिमंडल की आगामी कार्रवाई पर हैं। आंदोलनकारी महिलाओं ने स्पष्ट किया है कि लिखित आश्वासन और मांगों के समाधान के बिना वे अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगी।

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