56,432 पदों पर नियुक्तियां 30 दिनों के अंदर प्रोसेस: Cabinet का फैसला

Karnataka कर्नाटक: राज्य सरकार ने अगले 30 दिनों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत 56,432 पोस्ट भरने का एक अहम फैसला लिया है। बेरोज़गारों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया था, उनका आरोप था कि अलग-अलग डिपार्टमेंट में 2.84 लाख पोस्ट खाली हैं और भर्ती न करके युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।

गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस बारे में फैसला लिया गया। हालांकि, सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 50 परसेंट रिज़र्वेशन लिमिट के तहत करने का फैसला किया गया है।

राज्य सरकार के उस ऑर्डर को चुनौती देते हुए कई लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट की 101 जातियों को तीन ग्रुप में बांटकर इंटरनल रिज़र्वेशन देने की बात कही गई थी। हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर पर रोक लगा दी थी, जिससे सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर रोक लग गई थी।

राज्य सरकार ने इसे कानूनी ताकत देने के मकसद से 'कर्नाटक शेड्यूल्ड कास्ट्स (सब-कैटेगराइज़ेशन) बिल – 2025' बनाया था।

बेलगाम में हुए हालिया सेशन में मंज़ूर हुए इस बिल को गवर्नर थावर चंद गहलोत के पास साइन के लिए भेजा गया था। यह बिल गवर्नर के पास है, जिन्होंने गुरुवार को इसे मंज़ूरी दे दी।

कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, कानून और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एच.के. पाटिल ने कहा, "शेड्यूल कास्ट में इंटरनल रिज़र्वेशन देने के लिए रिज़र्वेशन कोटा बढ़ाने के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई, जो कोर्ट में है। रिज़र्वेशन कोटा बढ़ाने को लेकर कई केस कोर्ट में हैं। सरकार के 2025 में जारी ऑर्डर पर कोर्ट के स्टे की वजह से करीब 56,432 पोस्ट पर भर्ती रुक गई है।"

उन्होंने कहा, "भर्ती प्रोसेस को तुरंत जारी रखने की ज़रूरत है। इसलिए, 28 दिसंबर, 2022 के ऑर्डर से पहले लागू रिज़र्वेशन और रोस्टर पॉइंट्स के आधार पर नई नियुक्तियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कुल रिज़र्वेशन अमाउंट 50 परसेंट तक सीमित है, जैसा कि तब लागू था, और उसी के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस बारे में एडवोकेट जनरल की राय मांगी गई है।"

पहले ही एक ऑर्डर जारी किया जा चुका है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए रिज़र्वेशन रेट 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखकर अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी करते समय यह साफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी।

पाटिल ने कहा, "मुख्यमंत्री ने फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट समेत सभी डिपार्टमेंट को भर्ती के बारे में साफ़ निर्देश दिए हैं।"