ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवा ख़त्म

बेंगलुरु: परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी कर राज्य में ऐप आधारित बाइक टैक्सी रेंटल योजना को रद्द कर दिया है. बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक और बाइक टैक्सी सेवाएं रद्द होने से ओला, उबर और रैपिडो को तगड़ा झटका लगा है। सार्वजनिक परिवहन और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 में लागू की गई थी।

ओला, उबर, रैपिडो की बाइक सर्विस पहले से थी। लेकिन परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर दोपहिया वाहन परिवहन सेवा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है. परिवहन विभाग ने महिलाओं की असुरक्षा को देखते हुए भी इस सेवा को रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी है.

सरकार ने कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम-2021 को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है. पिछली बीजेपी सरकार ने 14 जुलाई 2021 को इलेक्ट्रिक बाइक और टैक्सियों की अनुमति दी थी. लेकिन आज की कांग्रेस (कांग्रेस) सरकार ने पिछली सरकार द्वारा दी गई इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की अनुमति वापस ले ली है. बीएमआरसीएल एमडी की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप नहीं है. ऐसे में परिवहन विभाग की अवर सचिव पुष्पा वीएस ने आदेश जारी किया है.

इससे पहले राज्य में बाइक टैक्सियों के खिलाफ बड़ा संघर्ष हुआ था. ऑटो, टैक्सी, मैक्सी, कैब चालकों ने बाइक टैक्सी पर हमला बोल दिया था। इस योजना को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया गया था. 2021 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 'कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना- 2021' लॉन्च की। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जनता को अपने घरों से बस अड्डों, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों तक आसानी से और कम समय में जाने में सक्षम बनाना है।

विशेष रूप से बैंगलोर शहर में यात्रा के समय और असुविधा को कम करना। “कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 सार्वजनिक परिवहन और दैनिक यात्रियों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती है।

लेकिन हाल ही में यह शोर मचा कि कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना महिलाओं के लिए असुरक्षित है। इस बात की खबर ने सरकार का ध्यान खींचा. अब सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है. इसके बारे में बात करते हुए, रैपिडो के प्रवक्ता ने कहा, 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना अब 2024 में राज्य सरकार द्वारा वापस ले ली गई है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना केवल कर्नाटक राज्य के भीतर इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों के संचालन से संबंधित है। .

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कर्नाटक राज्य के भीतर रैपिडो के बाइक टैक्सी संचालन से संबंधित नहीं है और रैपिडो बिना किसी व्यवधान के कर्नाटक राज्य में अपने ग्राहकों और कैप्टन दोनों का संचालन और सेवा करना जारी रखेगा। रैपिडो ने कर्नाटक राज्य में अपने बाइक टैक्सी संचालन के संबंध में 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने अगस्त 2021 में रैपिडो के पक्ष में एक अंतरिम आदेश दिया और राज्य सरकार को रैपिडो या उसके सवारों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। मामले को आखिरी बार 7 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, और अब अंतरिम आदेश के विस्तार के साथ इसे 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

रैपिडो ने कहा कि वह कानूनी मानकों को बनाए रखने और अपने उपयोगकर्ताओं के लिए उच्चतम स्तर की सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना जारी रखेगा और अपने कार्यों में पारदर्शी रहेगा।