नक्सल मुक्त राज्य Karnataka का नक्सल विरोधी बल भंग किया जाएगा

Bengaluru बेंगलुरू: कर्नाटक को नक्सल मुक्त राज्य घोषित करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट में घोषणा की कि नक्सल विरोधी बल को भंग कर दिया जाएगा। हाल ही में छह नक्सलियों के आत्मसमर्पण का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बल्लारी, दावणगेरे, मैसूर और बेंगलुरू सेंट्रल जोन में चार और बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड तथा नंदी हिल्स के पास कुडुगुरकी और केजीएफ में 80 करोड़ रुपये की लागत से दो भारतीय रिजर्व बटालियन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से, गृह विभाग के तहत सभी हथियारों को लाभ पहुंचाने के लिए 1,000 नए वाहनों की खरीद के लिए पुलिस गतिशीलता योजना के तहत 50 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, बजट में प्रस्ताव दिया गया है। साइबर अपराध प्रभाग को 5 करोड़ रुपये के अनुदान से मजबूत किया जाएगा। जेल विभाग के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये। उपकरणों की खरीद और इमारतों के निर्माण के लिए के-सेफ-2 योजना के लिए 50 करोड़ रुपये।

ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए 52-54 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम एरियल लैडर प्लेटफॉर्म वाहन।

15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत 330 करोड़ रुपये की लागत से कर्नाटक राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग का विस्तार और आधुनिकीकरण।

मैसूर में 3 करोड़ रुपये की लागत से एक नया फायर स्टेशन।

पुलिसकर्मियों को व्यक्तिगत वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए दी जाने वाली राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये की गई।

बंदोबस्त ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भोजन भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया।