"बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा करें": खड़गे की Congress के चुनावी राज्यों को सलाह

Bangalore बेंगलुरु: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव की ओर बढ़ रही कांग्रेस इकाइयों को सलाह दी है कि वे अपने बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा करें । खड़गे ने सावधानीपूर्वक विचार करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि अनियोजित दृष्टिकोण वित्तीय कठिनाइयों का कारण बन सकता है और भविष्य की पीढ़ियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने राजकोषीय जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अगर सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहती है, तो इससे समुदाय की छवि खराब हो सकती है और उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खड़गे ने कहा, "महाराष्ट्र में मैंने कहा है कि उन्हें 5, 6, 10 या 20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए। उन्हें बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा करनी चाहिए । अन्यथा, दिवालियापन हो जाएगा। अगर सड़कों के लिए पैसे नहीं हैं, तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर यह सरकार विफल हो जाती है, तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उन्हें 10 साल तक निर्वासन में रहना होगा।"

खड़गे का यह बयान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा यह सुझाव दिए जाने के बाद आया है कि वह शक्ति योजना की समीक्षा कर सकती है, जिसके तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस परिवहन सुनिश्चित किया गया था। हालांकि, गुरुवार को कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि इस योजना की समीक्षा या रोक नहीं लगाई जाएगी।

इस बीच गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि संसद में आम सहमति के बिना यह पहल असंभव है। पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा, "पीएम मोदी ने जो कहा है, वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जब संसद की बात आती है, तो उन्हें सभी को विश्वास में लेना होता है; तभी यह हो सकता है। यह असंभव है; 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' असंभव है।" राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' और धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''हम अब एक राष्ट्र, एक चुनाव की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत के संसाधनों से अधिकतम परिणाम मिलेंगे और देश विकसित भारत के सपने को साकार करने में नई गति प्राप्त करेगा।''

गौरतलब है कि 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने और 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है।पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गईं। (एएनआई)