अलमट्टी बांध: केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए – DKSH

Karnataka कर्नाटक: आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अलमट्टी डैम की ऊंचाई बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए ज़मीन अधिग्रहण की इजाज़त न दी जाए। केंद्र सरकार को तुरंत दखल देना चाहिए और पिछले आदेश के मुताबिक काम करना चाहिए,' डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार, जो जल संसाधन मंत्री भी हैं, ने मांग की। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "अलमट्टी डैम की ऊंचाई 519 मीटर से बढ़ाकर 524 मीटर करने के मामले में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकारों का दखल देना सही नहीं है।"

उन्होंने कहा, "लोकसभा का सेशन 10 मार्च से शुरू होगा और राज्य के MPs को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और जल शक्ति मंत्री पर दबाव डालना चाहिए। मैं बजट सेशन के बीच में दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलूंगा। मैं यह बात मुख्यमंत्री के ध्यान में भी लाऊंगा। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो राज्य के हितों पर असर पड़ेगा।" उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह तुंगभद्रा मुद्दे पर बातचीत के लिए भी नहीं आ रहे हैं। हम तुंगभद्रा नदी का 30 TMC फीट पानी खो रहे हैं। हम इसकी भरपाई के लिए कोई दूसरा सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं।"